राज्यPosted at: Sep 13 2018 5:37PM

श्री आजाद ने राफेल डील में 41 हजार करोड़ रूपए के भ्रष्टाचार के आरोपो को दोहराते हुए कहा कि पहली बार रक्षा खरीद में सारे नियम कायदों को दरकिनार कर सीधे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ही यह डील की,और यूपीए सरकार की डील को रद्द किया। उन्होने आरोप लगाया कि मंत्रिमंडल की सुरक्षा मामलें की समिति से भी इसकी पहले मंजूरी नही ली गई बाद में पिछली तारीखों में हस्ताक्षर लेकर इसकी खानापूर्ति कर ली गई। उन्होने कहा कि पिछली तारीख में हस्ताक्षर लेना सीधे सीधे आपराधिक मामला बनता है।
उन्होने कहा कि यूपीए सरकार ने जिस राफेल विमान की खरीद का सौदा 526 करोड़ में किया था उसे मोदी जी ने 1617 करोड़ रूपए में किया।इसके साथ ही 126 विमान की बजाय केवल 36 विमान की खरीद का निर्णय लिया। वह भी 41 हजार करोड़ रूपए ज्यादा देकर। यह पूछे जाने पर कि क्या इस कथित भ्रष्टाचार में प्रधानमंत्री को सीधा शामिल मानते है तो उन्होने कहा कि वह यह नही कह रहे है लेकिन जब डील उन्होने सीधे की है तो इस पर उठ रहे सवालो का जवाब देने की भी जिम्मेदारी उनकी है।
वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री संसद में इस मामले में कुछ बोलते नही और बाहर एवं विदेशों में बोलने पर रूकते नही।उन्होने रक्षा मंत्री की सफाई,मंत्रिमंडलीय सुरक्षा कमेटी के द्वारा बाद में हस्ताक्षर करने एवं वायु सेनाध्यक्ष के बयान को तरजीह नही देते हुए कहा कि पद पर बने रहने के लिए यह सब कुछ करना उनकी मजबूरी है।
उन्होने मोदी सरकार पर अपने ऊपर लगने वाले भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच से पीछे भागने का आरोप लगाते हुए कहा कि यह पहली सरकार है जिसने अपने ऊपर लगने वाले एक भी आरोप की जांच नही करवाई। उन्होने कहा कि टूजी मामला हो या फिर कोल ब्लाक आवंटन मामला,इसे लेकर संयुक्त संसदीय समिति की विपक्ष में रहते मांग करने वाली भाजपा अब राफेल मामले की जांच संयुक्त संसदीय समिति से कराने की अपनी बारी आने पर भाग रही है। उन्होने पूछा कि अगर सब कुछ नियम कायदे से हुआ है और कहीं कोई गड़बड़ी नही हुई तो जांच से भागना क्यों।इस मौके पर उनके साथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल एवं प्रदेश के अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद थे।
साहू
वार्ता