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राज्यPosted at: Sep 13 2018 11:46PM


भीम आर्मी नेता ‘रावण’ से रासुका से बरी

लखनऊ 13 सितम्बर (वार्ता) लाेकसभा चुनाव से पहले दलित वर्ग के प्रति सहानुभूति जताने की कड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार ने गुरूवार को भीम आर्मी संस्थापक चंद्रशेखर उर्फ रावण समेत तीन दलित नेताओं के खिलाफ रासुका हटाने का फैसला लिया है।
सूत्रों के अनुसार सरकार ने सहारनपुर जिला प्रशासन से मई 2017 की हिंसा में रासुका मे निरूद्ध तीन दलित नेताओं के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) हटाने संबंधी दिशा निर्देश दिये है। सरकार के इस फैसले से जेल में बंद तीनो दलित नेताओं की रिहाई के आसार प्रबल हो गये है।
सहारनपुर के अपर जिलाधिकारी एस के दुबे ने ‘यूनीवार्ता’ को बताया कि जिले मे सवा साल पूर्व हुई जातीय हिंसा का मुख्य आरोपी चन्द्रशेखर उर्फ रावण पर से सरकार की और से रासुका हटा ली गयी है। इसके बाद उसे जेल से कल तक रिहा कर दिया जाएगा।
भीम आर्मी के सूत्रों ने बताया कि उनके वरिष्ठ नेताओं और कानूनविदों ने गुरूवार दोपहर राज्य सरकार से संपर्क साधा था। सरकार ने उन्हे रावण समेत आर्मी के तीन नेताओं के खिलाफ रासुका हटाने संबंधी निर्णय की जानकारी दी थी। आर्मी ने दावा किया कि पिछली 19 अगस्त को रावण एवं अन्य की रिहाई के लिये उन्होने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेताआे से मुलाकात की थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनसे धैर्य रखने की गुजारिश की थी।
सरकार के अनुसार रावण पर रासुका एक नवम्बर तक थी जबकि दो अन्य सोनू और शिव कुमार के खिलाफ रासुका की मियाद 14 अक्टूबर तक है। हालांकि ताजा फैसले के बाद तीनों को जल्द ही जेल से रिहा किया जायेगा। आधिकारिक सूत्रो ने बताया कि रावण की मां की गुहार पर सरकार ने आरोपी की जल्द रिहाई का फैसला लिया।
गौरतलब है कि सहारनपुर में दलित और ठाकुर वर्ग के बीच भडकी हिंसा के बाद जिला प्रशासन ने छह लोगों को रासुका में पाबंद किया था। इनमे से सोनू,सुधीर और विलास पर से सात सितम्बर को रासुका हटा ली गयी थी जबकि रावण,सोनू और शिवकुमार को जल्द ही रासुका से आजाद किया जायेगा।
योगी सरकार के इस फैसले को दलित समुदाय से नजदीकी बनाने के प्रयासों के तौर पर देखा जा रहा है। खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2019 लोकसभा चुनाव से पहले अनुसूचित जाति/जनजाति विधेयक में संशोधन भी भाजपा की इसी कवायद का हिस्सा माना जा रहे हैं।
प्रदीप
वार्ता
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