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राज्य


श्री वेदेरे ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रूचि दिखायी है और उनके कार्यालय ने योजना की विस्तृत जानकारी ली है। उन्होंने कहा कि नीति आयोग ने भी योजना के परिणामों को देखते हुये इसे देश के अन्य राज्यों में चलाने पर तो सैद्धांतिक सहमति भी दे दी है और इस बारे में प्रांरभिक बातचीत हो चुकी है।
उन्होंने बताया कि नयी दिल्ली में 18 सितम्बर को कृषि के संबंध में आयोजित होने वाली बैठक में राजस्थान सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के बारे में वह प्रस्तुति देगें। उन्होंने बताया कि इसके बाद दिल्ली में ही देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों, कृषि सचिवों के साथ रबी की फसल की बुवाई से पहले आयोजित बैठक में भी इस योजना के बारे में चर्चा की जायगी।
श्री वेदेरे ने बताया कि इन दो बैठकों के बाद आने वाले निष्कर्षों पर नीति आयोग के साथा चर्चा कर इसे देश में लागू करने पर निर्णय लिया जायेगा।
राजस्थान में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना के तीन चरण पूरे हो चुके हैं जबकि चौथे चरण की तैयारी चल रही है । यह योजना 2015 में शुरू की गयी थी और इसके पहले चरण में 3529 गांव, दूसरे चरण में 4213 गांव और तीसरे चरण में 4306 गांवों को शामिल किया गया है। इस योजना के परिणामस्वरूप राजस्थान औसत भूजल स्तर साढ़े चार फुट ऊपर आ गया है। कई जिलों में यह जलस्तर 15 फुट तक चल गया है।
सत्या अजय रवि
वार्ता
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