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राज्यPosted at: Sep 14 2018 2:36PM


उपनल कर्मचारियों की सेवा में अब नहीं होगा ब्रेक, हाईकोर्ट ने गलत ठहराया

नैनीताल 14 सितम्बर (वार्ता) उत्तराखंड में नैनीताल उच्च न्यायालय ने प्रदेश के हजारों उपनल कर्मचारियों को नियोक्ता की ओर से सेवा में मिलने वाले ब्रेक को बंद करने को कहा है। जिससे यह प्रदेश के हजारों उपनल कर्मचारियों के लिये राहत भरी खबर है।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजीव शर्मा एवं न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की युगल पीठ ने सरकार को यह निर्देश दिये है। न्यायालय के इस आदेश से हजारों उपनल कर्मचारियों को लाभ होगा।
युगल पीठ में चल रही सुनवाई के दौरान शक्रवार को प्रदेश के मुख्य स्थायी अधिवक्ता (सीएससी) परेश त्रिपाठी ने कहा कि यह मामला प्रदेश सरकार के संज्ञान में है और सरकार इस पर जल्द ही अंतिम निर्णय लेने वाली है। दो सप्ताह के अंदर सरकार इस मामले में अंतिम निर्णय ले लेगी। इसके बाद अदालत ने सीएससी के इस आश्वासन को रिकाॅर्ड में दर्ज कर लिया।
इस मामले को याचिकाकर्ता कुंदन सिंह की ओर से चुनौती दी गयी। इसी दौरान इस मामले में नियुक्त न्यायमित्र अधिवक्ता एम.सी. पंत की ओर से कहा गया कि याचिका दायर करने से पहले नियोक्ताओं की ओर से उपनल कर्मचारियों को नियमित सेवा का लाभ देने से बचने के लिये सेवा में एक दिन का ब्रेक दिया जाता है। जो अनुचित है।
उन्होंने इस मामले में उच्चचम न्यायालय के रतनलाल व अन्य बनाम हरियाणा सरकार का हवाला देते हुए कहा कि उच्चतम न्यायालय ने इसे गलत ठहराया है। मामले की अंतिम सुनवाई के बाद पीठ ने उपनल कर्मचारियों को सेवा में देने वाले विराम को गलत ठहराया है और राज्य सरकार को निर्देश दिये कि वह उपनल कर्मचारियों को सेवा में देने वाले विराम को बंद करे। इस मामले की अगली सुनवाई 26 सितम्बर को होगी।
रवीन्द्र, उप्रेती
वार्ता
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