लखनऊ,16 सितम्बर (वार्ता) विश्व हिन्दू परिषद (विहिप) ने रविवार को केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार से मांग की कि वह अयोध्या में राम मंदिर निर्माण में आने वाली कानूनी अड़चनों के निराकरण के लिये जरूरी कदम उठाये।

विहिप के अंतर्राष्ट्रीय महासचिव मिलिंद परांडे ने पत्रकारों से कहा कि विवादित ढांचे के ढहने के साथ ही रामजन्मभूमि पर रामलला की स्थापना कर दी गयी थी। अब वहां पर स्थापित मंदिर को भव्यता देना बाकी है जिसके लिये केन्द्र सरकार को तमाम कानूनी अड़चनों को दूर करने की पहल करनी चाहिये।

उन्होंने कहा कि पांच अक्टूबर को नयी दिल्ली में साधु संत श्री रामजन्मभूमि के बैनर तले जल्द मंदिर निर्माण के बारे में रणनीति पर फैसला करेंगे। साधु संतों की बैठक के बाद विहिप राममंदिर आंदोलन की भावी रणनीति बनायेगी। मंदिर निर्माण के लिये पत्थरों को तराशने का काम लगभग पूरा हो चुका है।

श्री परांदे ने कहा कि अगले साल प्रयाग कुंभ मेला के दौरान 31 जनवरी और एक फरवरी को आयोजित धर्म संसद में मंदिर निर्माण की रणनीति पर चर्चा की जायेगी।

धर्मांतरण के मुद्दे पर विहिप नेता ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बडी तादाद में इसाई मिशनरियां भोले भाले लोगों को धर्म परिवर्तन के लिये मजबूर कर रही है जिस पर राज्य की योगी सरकार को संज्ञान लेने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इस दौरान देश के कई हिस्सों में मुस्लिम और अन्य संप्रदाय लोगों ने अपने मूल धर्म यानी हिन्दू धर्म में आने की मंशा जाहिर की जिसका उनका संगठन तहेदिल से स्वागत करता है।

महिला सशक्तिकरण की वकालत करते हुये उन्होने कहा कि बजरंग दल 25 सितम्बर से दो अक्टूबर के बीच अखिल भारतीय स्तर पर महिलाओं की संगठन में भर्ती करेगा। इससे पहले पिछले साल दल ने सदस्यता अभियान संचालित किया था जिसमें 32 लाख से अधिक लोग शामिल हुये थे। बजरंग दल ने इसके अलावा गौरक्षा,धर्मांतरण पर रोक और लव जेहाद जैसी कुरीतियों के खिलाफ भी मुहिम चलायेगा।

उन्होने कहा कि पिछली छह से आठ सितम्बर के बीच अमेरिकी शहर शिकागो में सम्पन्न हुये विश्व हिन्दू कांग्रेस के सम्मेलन में 60 देशों के 2400 से अधिक प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया जिसमें विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्ष और बुद्धिजीवी शामिल थे।

प्रदीप तेज

वार्ता