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राज्य


शहरी नक्सल वास्तव में खतरा

रांची 17 सितंबर (वार्ता) झारखंड पुलिस के शीर्ष अधिकारियों ने कहा कि ‘शहरी नक्सलवाद’ वास्तव में एक खतरा है और अक्सर मानवाधिकार कार्यकर्ता तथा बुद्धिजीवी माओवादियों को समर्थन देते हैं और नक्सल आंदोलन को बढ़ावा देते हैं लेकिन दूसरी आेर नक्सलवाद के समाधान के लिए प्रणाली तैयार करने की भी मांग करते हैं।
अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (ऑपरेशन और कानून एवं व्यवस्था) आर एल मल्लिक ने यहां दिल्ली से आये पत्रकारों के एक समूह को बताया “मैं आपको एक जीता जागता उदाहरण दे सकता हूं। कुछ समय पहले जब झारखंड सरकार ने नई आत्मसमपर्ण नीति की घोषणा की थी और मुख्यधारा में शामिल होने वाले कई माओवादियों को इसका लाभ भी मिला। परन्तु अात्मसमपर्ण नीति का विरोध करने वाले लोगों ने उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर कर दी थी।”
श्री मल्लिक ने कहा अक्सर “धन भी’ अपनी भूमिका निभाता है क्योंकि हमेश बुद्धिजीवियों का रूख माओवादियों और कथित सरकार की मनमानी में से माओवादियों के पक्ष में रहा है जो “स्वैच्छिक” नहीं है।
श्री मल्लिक ने कहा इसके अलावा यह समय बहुत महत्वपूर्ण है...हम मामले की प्रगति पर नजर रखे हुए हैं। इस प्रवृति के रूप में हमने बुद्धिजीवियों की झल्लाहट को समाचार पत्राें के काॅलम में देखा है। जब भी माओवादी या नक्सली तत्व दवाब में होंगे तो यह और बढ़ेगा।”
अपने तर्क पर जोर देते हुए श्री मल्लिक ने कहा कि पिछले तीन साल में विशेष एरिया कमेटी के सदस्य समेत लगभग 100 कैडरों के आत्मसमपर्ण के बाद राज्य में नक्सली अत्यधिक दबाव में आ गये।
इस वर्ष जून में राज्य मंत्रिमंडल ने मुख्यधारा में शामिल हाने वाले ‘अधिक से अधिक’ आत्मसमपर्ण करने के लिए सरकार ने नयी आत्मसमपर्ण और पुनर्वास नीति तैयार करने के लिए मंजूरी दे दी है।
श्री मल्लिक ने कहा “सरकार ने विशेष एरिया कमेटी के माओवादी सदस्य के आत्समपर्ण करने पर 25 लाख रुपये की इनामी राशि देने की घोषणा की है।” संशाेधित नीति के अनुसार आत्मसमपर्ण करने वाले माओवादी के परिवार को आम आदमी को मिलने वाले सभी लाभ दिये जायेंगे यदि नक्सली हिंसा के दौरान अगर वह मारा जाता है तो प्रोत्साहन राशि बढ़ाकर दी जाएगी।
उप्रेती.संजय
वार्ता
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