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राज्य


हरियाणा. असंगठित श्रमिक-बोर्ड दो अंतिम करनाल

श्री खट्टर ने उपस्थित जनसमूह से कहा कि अगर यहां भी किसी के घर में गैस सिलेंडर नहीं है तो सम्बंधित जिला अधिकारी को सूचित करे, 48 घंटे के अंदर-अंदर उन्हें गैस कनेक्शन मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में श्रमिकों तथा अन्य जरूरतमंदों को दस रुपये में स्वच्छ, पौष्टिक और स्वास्थ्यवर्धक भोजन प्रदान करने के लिए श्रमिक कल्याण बोर्ड द्वारा नौ जिलों में 23 कैटीनें स्थापित की जा चुकी हैं और शेष जिलों में जल्द ही शुरू कर दी जाएंगी।
उन्होंने कहा कि कि पहले राज्य में विश्वविद्यालयों का नामकरण नेताओं के नाम पर होता था लेकिन मौजूदा सरकार ने इस परम्परा को बदलते हुये पलवल जिले में श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना की।
इस अवसर पर श्री सैनी ने कहा कि ‘सबका साथ-सबका विकास’ के सिद्धांत पर चलते हुए प्रदेश सरकार ने मजदूरों के वेतन में 52 से 73 प्रतिशत तक की वृद्धि की है। इसके अलावा, भवन एवं सन्निमार्ण कर्मकार कल्याण बोर्ड़ द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को कार्य के दौरान दुर्घटना से अपंग होने पर एक से दो लाख रुपए की सहायता राशि दी जाती थी जिसे बढ़ा कर डेढ़ से तीन लाख रुपये किया गया है। पंजीकृत श्रमिक की मौत पर पांच लाख रुपये तथा अपंजीकृत के लिये 2.5 लाख रुपये की सहायता राशि देने का प्रावधान किया गया है।
उन्होंने बताया कि सरकार ने अपंजीकृत निर्माण श्रमिकों की प्राकृतिक मृत्यु पर दी जाने वाली सहायता राशि एक लाख से बढ़ाकर से ढाई लाख रुपये कर दी है। श्रमिकों की अपंगता पैंशन 300 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये प्रति माह, श्रमिकों के बच्चों को पहली कक्षा से स्नातकोतर स्तर तक दी जाने वाली तीन से 16 हजार रुपये की वजीफा राशि भी बढ़ाकर आठ से 20 हजार रुपये तक की है। सरकार ने पंजीकृत श्रमिकों को कन्यादान राशि शादी से तीन दिन पहले देने का प्रावधान किया है। इसके तहत 51 हजार रुपये तथा 50 हजार रुपए अन्य कार्यों के लिए यानि कुल 1.01 लाख रुपये की सहायता राशि दी जाती है। सरकार ने श्रमिकों के बच्चों को आईआईटी, एम्स और अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई करने का पूरा खर्च देने की व्यवस्था की है। इसके साथ ही दसवीं के मेधावी छात्रों को उनकी शैक्षणिक उत्कृष्टता के आधार पर 51 हजार रुपये तक की सावधि(एफडी) प्रोत्साहन स्वरूप दी जाएगी।
उन्होंने कहा कि सरकार ने श्रमिकों के कल्याण के लिए 23 योजनाएं शुरू की है। इन सभी योजनाओं के तहत करीब 4.88 लाख श्रमिकों को करीब 420 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता राशि दी गई है जबकि पिछली सरकार ने सात वर्षों के दौरान मात्र 19,841 श्रमिकों को मात्र 39.61 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की थी।
इस अवसर पर वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार श्रमिकों के कल्याण के लिए कई योजनाएं चला रही है। उन्होंने कहा कि मजदूर की मेहनत से सरकार के खजाने में पैसा आता है इसलिए उस खजाने से निकलने वाले पैसे पर सबसे पहला हक भी श्रमिकों का ही होना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों ही श्रमिक परिवार से सम्बंध रखते हैं और बहुत संघर्ष कर आज इन ऊंचाईयों पर पहुंचे हैं। वे श्रमिकों के जीवन में आने वाली समस्याओं को भलि-भांति जानते हैं इसलिए उनके कल्याण के लिए हमेशा से प्रयासरत रहते हैं और इसका ही परिणाम है कि सरकार ने केवल चार साल में श्रमिकों के कल्याण के लिए 420 करोड़ रुपये खर्च किये जबकि पिछली सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान केवल 39 करोड़ रुपये ही खर्च किये थे। उन्होंने कहा कि इमारतें, सड़कें और जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य हैं वे श्रमिक के बिना पूर्ण नहीं हो सकते। इसलिए श्रमिकों के लिए हमारे दिल में सम्मान भाव होना चाहिए।
इस अवसर पर परिवहन मंत्री कृष्ण लाल पंवार, खाद्य एवं आपूर्ति राज्य मंत्री कर्ण देव कंबोज, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला, असंध के विधायक बख्शीश सिंह विर्क, घरौंडा के विधायक हरिविंद्र कल्याण सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे।
रमेश1918
वार्ता
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