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राज्य


निकाय-पंचायत चुनाव की घोषणा से बढ़ेंगी जम्मू-कश्मीर की मुश्किलें: पीडीपी

श्रीनगर 17 सितम्बर (वार्ता) पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) ने जम्मू-कश्मीर में विभिन्न राजनीतिक दलों के विरोध के बावजूद स्थानीय निकाय और पंचायत चुनाव की घोषणा को केंद्र सरकार का अहंकार करार देते हुए कहा है कि इस तरह के कदम से हिंसा प्रभावित राज्य और अधिक गर्त में चला जाएगा।
पीडीपी के महासचिव गुलाम नबी लोन ने सोमवार को यहां एक बयान जारी करके आरोप लगाया कि केंद्र सरकार चुनाव को एकतरफा करना चाहती है। उन्होंने कहा , “राज्य में विभिन्न राजनीतिक दलों के विरोध के बावजूद स्थानीय निकाय और पंचायत चुनाव की घोषणा कर केंद्र सरकार एकतरफा चुनाव कराना चाहती है।”
उन्होंने कहा कि पीडीपी और अन्य राजनीतिक दल पहले से केंद्र सरकार के इस निर्णय के खिलाफ अपनी आवाज उठा रहे हैं। राज्य में हालात चुनाव करवाने के अनुकूल नहीं है। केंद्र सरकार को लोकतांत्रिक संस्थानों और लोगों में विश्वास बहाल करने के लिए कदम उठाने चाहिए।
श्री लोन ने कहा कि केंद्र सरकार ने राज्य के राजनीतिक दलों के विचारों के विचार किये बिना ही चुनाव तारीखों की घोषणा कर दी। उन्होंने कहा, “केंद्र सरकार को समझना चाहिए कि उसे अपने इस निर्णय से क्या हासिल होगा जबकि यहां शांति बहाल करने की आवश्यकता है। इस पूरी प्रक्रिया में सबसे दुखद यह है कि केंद्र सरकार इन चुनावों को अनुच्छेद 36ए में बदलाव पर सुनवाई के साथ जोड़ रही है।”
उन्होंने कहा, “राज्य के राजनीतिक दलों के एक सुर में विरोध के बावजूद केंद्र सरकार राज्य को चुनावों में क्यों धकेलना चाहती है। इससे सिद्ध होता है कि इस निर्णय में कहीं न कहीं, कुछ न कुछ गलत जरूर है और केंद्र सरकार को इसमें तुरंत सुधार करने की आवश्यकता है।”
दिनेश, यामिनी
वार्ता
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28 Mar 2024 | 8:00 PM

देहरादून, 28, मार्च (वार्ता) उत्तराखंड में अठारहवीं लोकसभा (लोस) के लिए आगामी 19 अप्रैल को होने वाले चुनाव के लिए प्रस्तुत कुल 63 नामांकन पत्रों की गुरुवार को हुई जांच में हरिद्वार निर्वाचन क्षेत्र में तकनीकी कारणों से सात नामांकन पत्र खारिज किये गये हैं। जांच उपरान्त कुल 56 नामांकन पत्र वैध पाए गए हैं।

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