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राज्य


पेंशन मामलों के समाधान हेतु पेंशन अदालत एक अनूठी पहल: अभिमन्यु

चंडीगढ़, 18 सितम्बर(वार्ता) हरियाणा में पेंशन सम्बंधी मामलों के त्वरित समाधान के लिये राज्य वित्त विभाग ने सभी जिलों में आज एक साथ पेंशन अदालतों का आयोजन कर एक अनूठी शुरूआत की।
वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने आज यहां हरियाणा निवास में आयोजित 22वीं पेंशन अदालत का शुभारम्भ करने उपरान्त उपस्थित वित्त, महालेखाकार तथा पेंशनभोगियों को सम्बोधित करते हुये कहा कि 17 सितम्बर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस से लेकर 25 सितम्बर एकात्म मानववाद और अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म दिवस तक देशभर में सेवा दिवस सप्ताह मनाया जा रहा है और इस कड़ी में राज्य में आज सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन सम्बन्धित मामलों के त्वरित समाधान के लिए सभी जिलों में एक साथ पेंशन अदालतों का आयोजन वित्त विभाग की एक अनूठी पहल है। उन्होंने इसके लिये प्रधानमंत्री का विशेष आभार व्यक्त किया।
उन्होंने इस अनूठी योजना को पूरे देश में एक साथ लागू करने के लिए की गई पहल के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का विशेष आभार व्यक्त किया।
वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य में लगभग 2.72 लाख पेंशनभोगी है जिन्हें सालाना 8301.28 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाता है। उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्त कर्मियों को समय पर पेंशन लाभ मिलें यही उनकी मंशा है। उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर हर तीन माह में एक बार पेंशन अदालतों का आयोजन किया जाएगा।
कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि अधिकारियों को सुनिश्चत करना चाहिये कि प्रत्येक कर्मचारी की सेवानिवृत्त से पहले पेंशन सम्बंधी समस्त दस्तावेज समय पर पूरे हों। उन्होंने सम्बन्धित उपायुक्तों के साथ वीडिया कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से जिलोंं में लम्बित पेंशन मामलों की समीक्षा भी की तथा कई पेंशनभोगियों को पेंशन अदायगी आदेश पत्र भी सौंपे।
इस अवसर पर वित्त विभाग के प्रधान सचिव टी.वी.एस.एन प्रसाद, वित्त सलाहकार सुनील शरण तथा वित्त विभाग के अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।
रमेश
वार्ता
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