राज्यPosted at: Sep 19 2018 6:35PM

श्री मोदी ने कहा कि जिस तरह से मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना के तहत लाभुकों को नल के कनेक्शन के लिए कोई भुगतान नहीं करना पड़ रहा है, उसी तरह नीर निर्मल योजना के लाभार्थियों को भी नल के कनेक्शन के लिए कोई राशि नहीं देनी होगी। उन्होंने कहा कि लाभुकों के अंशदान की राशि का भुगतान राज्य सरकार अपने खजाने से करेगी।
इस मौके पर लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री विनोद नारायण झा एवं सांसद डाॅ. संजय जायसवाल भी मौजूद थे।
उल्लेखनीय है कि 1606 करोड़ रुपये की लागत से नीर निर्मल योजना छह वर्षों (2014-20) के लिए राज्य के 10 जिलों के 2050 वार्डों में शुरू की गई है। इस योजना के लिए विश्व बैंक 803 करोड़ रुपये, केन्द्र सरकार 486 करोड़ रुपये और राज्य सरकार 323 करोड़ रुपये देगी जबकि सामुदायिक अंशदान के तौर पर प्रति परिवार नल के कनेक्शन के लिए सामान्य वर्ग से 450 रुपये और आरक्षित वर्ग से 225 रुपये लेने का प्रावधान है।
सूरज शिवा रमेश
वार्ता