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राज्यPosted at: Sep 21 2018 6:42PM


निलम्बन के खिलाफ दलाल जाएंगे अदालत, राज्यपाल से हस्तक्षेप की मांग

चंडीगढ़, 21 सितम्बर(वार्ता) हरियाणा कांग्रेस के विधायक करण सिंह दलाल ने आज कहा कि वह विधानसभा अध्यक्ष द्वारा उन्हें एक वर्ष के लिये विधानसभा से निलम्बित किये जाने की कार्रवाई के खिलाफ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे।
श्री दलाल ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री एवं विधायक भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अन्य पार्टी विधायकों की यहां हुई संयुक्त पत्रकार वार्ता के इतर एक विशेष बातचीत में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विधानसभा सचिवालय से गत सत्र की उस समूची कार्यवाही का रिकार्ड मांगा गया है जिसके आधार पर अध्यक्ष ने उन्हें एक वर्ष के लिये निलम्बित कर दिया। यह रिकार्ड प्राप्त हाेने के बाद इस अध्ययन कर वह अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे।
इससे पहले श्री हुड्डा के नेतृत्व में पार्टी कुछ विधायकों ने आज यहां राजभवन में राज्यपाल सत्यदेव नारायण यादव से मुलाकात कर उन्हें एक ज्ञापन सौंपा जिसमें श्री दलाल के निलम्बन को असंवैधानिक बताते हुये इसे निरस्त कराने में उनसे हस्तक्षेप करने की मांग की। इन्हाेंने कहा कि विपक्ष के नेता ने अभय चौटाला ने श्री दलाल को सिर में गोली मारने की मीडिया में कथित धमकी दी है।
श्री हुड्डा ने बाद में पत्रकारों से बातचीत में दावा किया कि सदन में जिस ‘शब्द‘ के इस्तेमाल करने पर श्री दलाल का निलम्बन किया गया उसे सदन की कार्यवाही के रिकार्ड से हटा दिया गया था। ऐसे में जो शब्द सदन की कार्यवाही के रिकार्ड में ही नहीं है तो उसके लिये किसी सदस्य को कैसे सज़ा दी जा सकती है। उन्होंने सदन में अध्यक्ष से उन्होंने इस शब्द पर अपनी व्यवस्था देने की मांग की थी लेकिन ऐसा नहीं किया गया। यहां तक कि वह इस पर चर्चा कराने के लिये प्रस्ताव भी लेकर आये थे लेकिन इसे खारिज कर दिया गया। उन्होंने श्री दलाल के निलम्बन को सदन के नियमाें के विरूद्ध तथा असंवैधानिक बताया।
कांग्रेस ने ज्ञापन में राफेल सौदे में बड़ा घोटाला होने की आशंका व्यक्त करते हुये इसकी जांच के लिये संयुक्त संसदीय कमेटी के गठन की मांग की। ज्ञापन में कहा गया है कि राज्य में हत्या, बलात्कार, अपहरण की घटनाओं ने भय का माहौल व्याप्त है और कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई है।

श्री हुड्डा ने कहा कि केंद्र पैट्रोल-डीजल को जब तक जीएसटी के दायरे में नहीं लाता तब तक राज्य सरकार को वैट कम कर लोगों को राहत देनी चाहिए। उन्होंने खाद और कृषि उपकरणों को करमुक्त करने की भी मांग की।
रमेश1841
वार्ता
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