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राज्य


प्रशासन की नाक के नीचे चल रही हैं रोडवेज की बसों से मिलते जुलते रंग वाली अवैध बसें

हिसार, 23 सितंबर (वार्ता) हरियाणा रोडवेज कर्मचारी तालमेल कमेटी के वरिष्ठ सदस्य दलबीर किरमारा व रमेश सैनी ने आज यहां आरोप लगाया कि सरकार और प्रशासन की मिलीभगत से रोडवेज की बसों से मिलते जुलते रंग वाली अवैध बसें चलाकर विभाग को घाटे में धकेला जा रहा है।
उन्होंने कहा कि परिवहन विभाग के उच्चाधिकारी निजीकरण का विरोध कर रहे रोडवेज कर्मचारियों की आवाज को दबाने लगे हुये हैँ। अगर वे प्रदेश भर में अंतरजिला व अंतर राज्यीय मार्गों पर निजी बसों के अवैध संचालन पर अंकुश लगायें तो रोडवेज विभाग को घाटे से बचाया जा सकता है। वहीं इससे सरकार के राजस्व में भी बढ़ौतरी हो सकती है।
उन्होंने बताया कि अकेले दिल्ली-जयपुर एक ही मार्ग पर प्रशासन की नाक के नीचे रोजाना 150 से अधिक निजी बसें हरियाणा रोडवेज व राजस्थान रोडवेज की बसों जैसे रंग में रंगवा कर अवैध रूप से चल रही हैं। यह मामला मीडिया में भी काफी उठ चुका है, लेकिन इन पर कोई रोक नहीं लगाई जा रही है।
कर्मचारी नेताओं ने कहा कि सरकार द्धारा परिवहन विभाग में निजी बसें किराए पर लेना कोई स्कीम नहीं है अपितु यह सरकार द्वारा अपने चहेते बड़े ट्रांसपोर्टरों के साथ किया गया एक सौदा है। इसके तहत एक सरकारी बस की प्रति किलोमीटर औसत आय से दोगुणा रेट की दर से प्राइवेट बस मालिक को भुगतान किया जाएगा, जो विभाग के लिए भारी घाटे का सौदा है। उन्होंने कहा कि इसमें बड़े घोटाले की आशंका साफ नजर आ रही है।
उन्होंने कहा कि सरकार की इस जनविरोधी नीति का विरोध करने के लिए रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन रोडवेज कर्मचारियों का नहीं अपितु इसमें जनता के हर वर्ग व विद्यार्थियों का पूर्ण समर्थन है। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि समय रहते किलोमीटर स्कीम के नाम पर निजी बसें हायर करने का सौदा रद्द नहीं किया गया तथा कर्मचारियों पर तमाम उत्पीडऩ की कार्यवाही वापस नहीं ली गई तो 6 अक्तूबर को मतलौडा (पानीपत) में परिवहन मंत्री के विधानसभा क्षेत्र व कैंप कार्यालय पर रोडवेज के हजारों कर्मचारी प्रदर्शन करते हुए घेराव करेंगे। यदि फिर भी सरकार ने हमारी आवाज नहीं सुनी तो 16-17 अक्तूबर को दो दिन प्रदेश भर में रोडवेज की बसों का चक्का जाम होगा।
स शर्मा विजय
वार्ता
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