शिलांग 24 सितंबर (वार्ता) केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने पूर्वोत्तर के राज्यों में सड़क परियोजनाओं के निर्माण में भूमि अधिग्रहण और पर्यावरण मंजूरी को सबसे बड़ी बाधा बताते हुए सोमवार को कहा कि केंद्र सरकार पूर्वोत्तर के राज्यों के सर्वांगीण विकास को शीर्ष प्राथमिकता दे रही है।

श्री गडकरी ने मेघालय को पूर्वोत्तर के अन्य राज्याेें से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग-छह पर जोवाई-राताचेर्रा मार्ग के उन्नयन और मरम्मत से संबंधित परियोजना का उद्घाटन करने के बाद कहा कि पूर्वोत्तर के राज्यों में सड़क परियोजनाओं के निर्माण में भूमि अधिग्रहण और पर्यावरण मंजूरी सबसे बड़ी बाधा है। उन्होंने पूर्वोत्तर के राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भूमि अधिग्रहण और पर्यावरण मंजूरी की मासिक समीक्षा करने की अपील की ताकि सड़क परियोजनाएं समय पर पूरी हो सके।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा 683 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित 102 किलाेमीटर लंबे इस मार्ग के उद्घाटन के अवसर पर मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री विप्लव देव, अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चाउना मीन, मेघालय के कई मंत्री और अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

श्री गडकरी ने सड़क और संपर्क को समृद्धि का साधन और औद्योगिक एवं कृषि विकास की कुंजी बताते हुए कहा कि बांस का इस्तेमाल केवल कागज के उत्पादों के उत्पादन में नहीं किया जा सकता बल्कि इसमें जैव ऊर्जा उत्पादन में भी इस्तेमाल करने की पूरी क्षमता है।

उन्होंने राज्य सरकारों से राज्य में रोजगार का सृजन करने के लिए कच्चे माल का इस्तेमाल करने की अपील की और कहा कि उन्हाेंने पूर्वोत्तर में कई बड़ी परियोजनाओं पर काम होना है जिसके लिए उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग एवं आधारभूत ढांचा विकास निगम लिमिटेड से छोटे पैकेज बनाने तथा उनमें स्थानीय लोगों को अधिक से अधिक ठेके देने का अनुरोध किया ताकि उन्हें रोजगार मिल सके।

श्री गडकरी ने बताया कि 102 किलोमीटर लंबी सड़क बनने से मेघालय में उद्योगों का व्यापक विकास होगा। इससे यात्रा का समय चार घंटे से कम होकर 2.5 घंटा रह जाएगा और ब्रह्मपुत्र घाटी से आने वाले ट्रक एवं अन्य भारी वाहन रिकॉर्ड समय में बराक घाटी के सिलचर तक पहुंच सकेंगे। इसके अलावा मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और दक्षिणी असम को भी यह मेघालय से जोड़ेगी।

यामिनी. श्रवण

वार्ता