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राज्यPosted at: Nov 15 2019 6:28PM


सभी राज्यों को आवश्यकतानुसार अपनी खेल नीति बनाने की स्वतंत्रता दी जाएं- पटवारी

भोपाल, 15 नवंबर (वार्ता) मध्यप्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री जीतू पटवारी ने केन्द्र सरकार से आग्रह किया है कि राज्यों को उनकी अपनी आवश्यकतानुसार खेल नीति बनाये जाने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए।
श्री पटवारी ने आज नई दिल्ली में राज्यों के खेल एवं युवा कल्याण मंत्रियों के सम्मेलन में कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा खेल अधोसंरचना के लिए राज्यों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता के मापदंड सबके लिये एक जैसे नहीं होने चाहिए। राज्यों को उनकी अपनी आवश्यकतानुसार खेल नीति बनाये जाने की स्वतंत्रता भी दी जानी चाहिए।
आधिकारिक जानकारी के अनुसार इस अवसर पर उन्होंने केन्द्र सरकार से खेलों के लिए बजट बढ़ाने की माँग की और कहा कि खेलों के लिए उपलब्ध वर्तमान बजट आवश्यकता की 10 प्रतिशत पूर्ति भी नहीं करता है। उन्होंने कहा कि बजट और सकारात्मक मानसिकता से ही पूरा वातावरण बनता है तथा अनुकूल नतीजे भी प्राप्त होते हैं। उन्होंने कहा कि सभी राज्य में स्पोर्ट्स स्कूल खोलने और खेलों का व्यवसायीकरण करने की जरूरत है।
उन्होंने कहा कि शासकीय नौकरियों में खिलाड़ियों के लिए आरक्षण को अनिवार्य करने की जरूरत है, इससे खिलाड़ियों का भविष्य सुरक्षित रहेगा। श्री पटवारी ने नेशनल गेम्स का बैकलॉग खत्म करने और चार साल के स्थान पर दो साल में राष्ट्रीय खेल कराने की नीति बनाने का सुझाव भी दिया। उन्होंने निजी सहभागिता से खेलों को बढ़ावा देने और कॉर्पोरेट सोशल रिन्सपोन्सबिलिटी 80 प्रतिशत से बढ़ाकर 90 प्रतिशत करने की मांग की।
श्री पटवारी ने मध्यप्रदेश में खेलों के विकास के लिए किये जा रहे प्रयासों का उल्लेख करते हुए बताया कि मध्यप्रदेश की खेल नीति देश के प्रथम तीन राज्यों में गिनी जाती है। इस वर्ष से मध्यप्रदेश में ओलंपिक खेलों की शुरूआत की गई है। इसके अलावा, प्रदेश की शूटिंग और घुड़सवारी अकादमी देश में पहले स्थान पर है। देश की हॉकी टीम में 30 प्रतिशत भागीदारी मध्यप्रदेश की है।
विश्वकर्मा
वार्ता
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