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राज्य


सरकार ने लिया विवादास्पद परिपत्र में फेरबदल का सैद्धांतिक फैसला

गांधीनगर, 11 फरवरी (वार्ता) गुजरात सरकार ने राज्य में महिला लोकरक्षकों की भर्ती में आरक्षण से संबंधित लगभग डेढ़ साल पुराने एक विवादास्पद परिपत्र में आंशिक फेरबदल का आज सैद्धांतिक निर्णय लिया।
इस परिपत्र के चलते पैदा उक्त भर्ती में पैदा हुई विसंगतियों के विरोध में यहां दो माह से अधिक समय से धरना जारी है। इससे संबंधित मामला गुजरात हाई कोर्ट में भी लंबित है।
इस मामले को लेकर अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और जनजाति के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज यहां मुख्यमंत्री विजय रूपाणी , उपमुख्यमंत्री नीतिन पटेल तथा राज्य के मंत्रियों के साथ एक बैठक की। इसके बाद मंत्री दिलीप ठाकोर ने पत्रकारों को बताया कि मुख्यमंत्री ने सामान्य प्रशासन विभाग के एक अगस्त 2018 के उक्त परिपत्र में फेरबदल का सैद्धांतिक निर्णय लिया है।
रजनीश
वार्ता
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