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राज्य


गुजरात में 1200 कैदी पैरोल पर होंगे रिहा

गांधीनगर, 29 मार्च (वार्ता) गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने राज्य की जेलों में कैद विचाराधीन कैदियों सहित कुल 1,200 कैदियों को दो महीने के लिए रिहा करने के लिए नियमानुसार की जाने वाली कार्यवाही के लिए गृह विभाग को निर्देश दिए हैं।
श्री रूपाणी के सचिव अश्विनी कुमार ने रविवार को बताया कि कोरोना वायरस (कोविड-19) का संक्रमण जेलों में बंद कैदियों तक न फैले उस उद्देश्य से सुप्रीम कोर्ट ने दिशा-निर्देश दिए हैं। इन दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य की जेलों में कैद सजायाफ्ता और विचाराधीन कैदियों सहित कुल 1,200 कैदियों को दो महीने के लिए रिहा करने के लिए नियमानुसार की जाने वाली कार्यवाही के लिए गृह विभाग को निर्देश दिए हैं। जेलों में बंद सजायाफ्ता कैदियों को पैरोल तथा विचाराधीन कैदियों को अंतरिम जमानत दी जाएगी। इन कैदियों की रिहाई से पहले सभी का चिकित्सीय परीक्षण किया जाएगा। यदि किसी कैदी में बुखार, सर्दी या संक्रमण के अन्य लक्षण नजर आएंगे तो उन्हें आइसोलेट किया जाएगा। कैदियों को घर भेजने की व्यवस्था जेल प्रशासन द्वारा की जाएगी।
श्री कुमार ने बताया कि कोरोना वायरस से मुकाबले के लिए फंड के रूप में मुख्यमंत्री राहत कोष में अब तक लगभग 5,500 लोगों ने कुल 25 करोड़ रुपए का दान दिया है। उसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज की ओर से पांच करोड़ रुपए, क्रेडाई 5 करोड़, मेधा इंजीनियरिंग एक करोड़, गणेश हाउसिंग कॉर्पोरेशन 51 लाख, पॉलिकैब इंडिया 50 लाख, थराद जैन संघ 21 लाख, आदर्श एजुकेशन ट्रस्ट 11 लाख 11 हजार, एस्ट्रल पॉलिटेक्निक लिमि. 12.50 लाख और वल्लभ विद्यानगर को.ऑ. बैंक की ओर से 5 लाख रुपए का योगदान मुख्य है।
राज्य में आज सुबह 205.89 लाख लीटर दूध की आवक और 44.88 लाख लीटर दूध के पाउच का वितरण हुआ है। राज्य की सब्जी मंडियों में रविवार को 90,086 क्विंटल साग-भाजी की आवक हुई है उसमें आलू 28,144 क्विंटल, प्याज 20,166 क्विंटल, टमाटर 7,105 क्विंटल और अन्य हरी सब्जियां 34,670 क्विंटल का समावेश होता है। आज 11 हजार क्विंटल फलों की आवक में 554 क्विंटल सेब, 662 क्विंटल केला और 9,873 क्विंटल अन्य फल शामिल रहे हैं।
राज्य में रहने वाले निराधार, बेसहारा और एकाकी जीवन जीने वाले बुजुर्गों तथा निराधार व्यक्तियों को वर्तमान लॉकडाउन की स्थिति में भोजन उपलब्ध कराने की मुख्यमंत्री की अपील पर पूरे राज्य में अब तक ऐसे पांच लाख 39 हजार 19 फूड पैकेट का वितरण जिला प्रशासन ने सेवा संगठनों के सहयोग से किया है। शनिवार को एक ही दिन में आठ महानगरों में 82,123 फूड पैकेट का वितरण करीब 126 स्वैच्छिक संस्थाओं के सक्रिय सहयोग से किया गया।
राज्य सरकार द्वारा शुरू किए गए स्टेट कंट्रोल रूम हेल्पलाइन नं. 1070 को अब तक मदद के लिए 908 कॉल मिले हैं जबकि जिला स्तर के कंट्रोल रूम हेल्पलाइन नं. 1077 को 3,866 कॉल प्राप्त हुए हैं।
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के सचिव मोहम्मद शाहिद ने बताया कि लॉकडाउन के हालात में नागरिकों को गेहूं-चावल जैसी वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति के लिए छह लाख 45 हजार मीट्रिक टन अनाज भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के गोदाम में है। गुजरात राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के गोदाम में एक लाख मीट्रिक टन अनाज का अतिरिक्त भंडार भी उपलब्ध है। बीस हजार मीट्रिक टन दाल भी भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित (नेफेड) से उपलब्ध हो उसकी व्यवस्था सुनिश्चित कर दी गई है।
श्री शाहिद ने कहा कि राज्य में 1.08 लाख मीट्रिक टन गेहूं, 51 हजार मीट्रिक टन चावल, 6,500 मीट्रिक टन दाल और 10,000 मीट्रिक टन चीनी का भंडार भी अप्रैल महीने की जरूरत के अनुसार वितरण के लिए पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। राज्य में आगामी चार महीने तक के लिए का अनाज का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है।
अनिल राम
वार्ता
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