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राज्यPosted at: Jul 8 2020 9:21PM


जंगलों में रहने वाली तीन जाति के लोगों में अनुसूचित जनजाति के वास्तविक लाभार्थी तय करने के लिए आयोग गठन का फ़ैसला

गांधीनगर, 08 जुलाई (वार्ता) मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की अध्यक्षता में आज हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में गिर, बरडा और आलेच के जंगलों में नेस (झुग्गियों वाले क्षेत्र) में
रहने वाले रबारी, भरवाड़ और चारण जाति के वास्तविक लाभार्थी निर्धारित करने के लिए पांच सदस्यों वाला एक आयोग का गठन करने का निर्णय लिया गया।
आदिजाति विकास मंत्री गणपत वसावा ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इस आयोग में उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश, जिला सेवानिवृत्त न्यायाधीश, वन विभाग के एक सेवानिवृत्त अधिकारी और एक सेवानिवृत्त अतिरिक्त कलक्टर सहित कुल पांच सदस्य होंगे।
श्री वसावा ने कहा कि वास्तविक आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने और किसी गलत व्यक्ति को आदिवासी के रूप में लाभ उठाने से रोकने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने इस आयोग के गठन का निर्णय कर आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा की प्रतिबद्धता जताई है। उक्त जंगल क्षेत्र में स्थित झुग्गियों में रहने वाले लोगों के अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र को लेकर लंबे समय से चली आ रही समस्या को लेकर मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में वास्तविक आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा के लिए 7 जुलाई को बैठक आयोजित हुई थी। आदिवासी समाज के नेताओं तथा रबारी, चारण और भरवाड़ समाज के अग्रणियों के साथ हुई इस बैठक में दो वरिष्ठ मंत्री भूपेन्द्रसिंह चूड़ास्मा और आर.सी. फलदु शामिल थे।
आदिजाति विकास मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने 29 अक्टूबर 1956 की अधिसूचना से गिर, बरडा और आलेच के जंगलों के बीच फूस की झुग्गियों में रहने वाले ऐसे रबारी, भरवाड़ और चारण को अनुसूचित जनजाति के तौर पर घोषित किया गया है। इस संदर्भ में वास्तविक लाभार्थियों को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। इसको लेकर आंदोलन भी हुए हैं।
श्री वसावा ने कहा कि वास्तविक आदिवासी लाभ से वंचित न रहे और गलत व्यक्ति लाभ न उठाए, इसी उद्देश्य से इस आयोग के गठन का फ़ैसला किया गया है।
रजनीश
वार्ता
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