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राज्य


गुजरात अग्नि-सुरक्षा फ़ैसले दो अंतिम गांधीनगर

विज्ञप्ति में कहा गया है कि मुख्यमंत्री के इस निर्णय से नगरों व महानगरों के स्थानीय प्रशासन में फायर सेफ्टी, एनओसी और उसके रिन्यूअल यानी नवीनीकरण आदि के कार्य का मौजूदा बोझ कम हो जाएगा। लोगों को एनओसी प्राप्त करने तथा रिन्यूअल कराने में सरलता रहेगी और इसके लिए नगरपालिका अथवा महानगरपालिका कार्यालय तक नहीं जाना होगा।
ऐसे निजी फायर सेफ्टी अधिकारी की नियुक्ति गुजरात फायर प्रिवेंशन एंड लाइफ सेफ्टी मेजर्स एक्ट-2013 की धारा-12 के प्रावधान के अनुसार की जाएगी।
इससे लोगों को अपनी पसंद के अनुसार फायर सेफ्टी अधिकारी की सेवाएं लेने का विकल्प मिलेगा। राज्य में नगरों और महानगरों के स्थानीय तंत्र के फायर अधिकारियों के अलावा अब ऐसे निजी, प्रशिक्षित और व्यावसायिक विशेषज्ञता वाले युवा फायर सेफ्टी ऑफिसरों का एक विशाल संवर्ग भी तैयार होगा।
रजनीश
वार्ता
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