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गुजरात की 8 विस सीटों पर उपचुनाव की मतगणना कल

गांधीनगर, 09 नवंबर (वार्ता) गुजरात की आठ विधानसभा सीटों पर गत तीन नवंबर को हुए उपचुनाव की मतगणना कल होगी।
कच्छ ज़िले की अबडासा, सुरेंद्रनगर की लिंबड़ी, मोरबी की मोरबी, अमेरली की धारी, बोटाद की गढड़ा (सुरक्षित-अनुसूचित जाति), वडोदरा की करजण, डांग की डांग (सुरक्षित-अनुसूचित जनजाति) और वलसाड की कपराड़ा (सुरक्षित-अनुसूचित जनजाति), इन आठ सीटों पर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के तत्कालीन विधायकों के त्यागपत्र के कारण ये उपचुनाव हुए। इन पर कुल 81 उम्मीदवार मैदान में हैं जिनमे से 51 निर्दलीय भी हैं। सर्वाधिक 14 उम्मीदवार लिंबड़ी और सबसे कम चार कपराड़ा में हैं। करजण और डांग में नौ-नौ, अबडासा में 10, धारी में 11 तथा मोरबी और गढड़ा में 12-12 उम्मीदवार हैं।
ज्ञातव्य है कि मुख्य मुक़ाबला सत्तारूढ़ भाजपा और कांग्रेस के बीच ही माना जा रहा है। भाजपा ने इनमें से पाँच सीटों पर उन्ही पूर्व कांग्रेस विधायकों को अपना उम्मीदवार बनाया है जिनके इस्तीफ़े से ये सीटें रिक्त हुई हैं। ये हैं- प्रद्युम्नसिंह जाडेजा (अबडासा), ब्रिजेश मेरजा (मोरबी), जे वी काकड़िया (धारी), अक्षय पटेल (करजण) और जीतू चौधरी (कपराड़ा)। इसके अलावा अन्य तीन सीटों पर भाजपा के उम्मीदवार हैं पूर्व मंत्री आत्माराम परमार (गढ़ड़ा), आठवीं बार पार्टी टिकट पर उतरे किरीट राणा (लिंबड़ी) और विजय पटेल (डांग)।
कांग्रेस के प्रत्याशी हैं - शांतिलाल सेंधानी (अबडासा), चेतन खाचार (लिंबड़ी), जयंतीलाल पटेल (मोरबी), सुरेश कोटडिया (धारी), मोहन सोलंकी (गढड़ा), किरीट जाडेजा (करजण), सूर्यकांत गावित (डांग) और बाबूभाई पटेल (कपराड़ा)।
गुजरात की 182 सदस्यों वाली विधानसभा में फ़िलहाल भाजपा के 103 विधायक हैं। कांग्रेस के 65, भारतीय ट्राइबल पार्टी के दो तथा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का एक है। इसलिए इस उपचुनाव के नतीजे से सत्ता के समीकरण पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वैसे ये सभी सीटें पूर्व में कांग्रेस की होने से उसके लिए इन पर अपनी साख बचाने का दबाव है।
रजनीश
वार्ता
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25 Apr 2024 | 1:40 PM

मुरैना, 25 अप्रैल (वार्ता) 'इन्हैरिटेंस टैक्स' (विरासत कर) से जुड़े मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लगातार दूसरे दिन कांग्रेस पर ताबड़तोड़ हमले बोले और कहा कि ये कर कांग्रेस सरकार के समय में पहले भी लागू था, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से मिलने वाली संपत्ति को पाने के लिए उनके पुत्र और तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने इस कर को समाप्त कर दिया और अब अपना मामला निपटने के बाद कांग्रेस सत्ता पाने फिर वही कानून और कड़ाई से लागू करना चाहती है।

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