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राज्य


उत्तर प्रदेश एण्टी भू-माफिया दो लखनऊ

प्रवक्ता ने बताया कि अवैध कब्जा/अतिक्रमण चिन्ह्ति करने के उपरान्त सम्बन्धित विभाग अपने शासनादेशों के अनुसार अतिक्रमण हटाने की प्रभावी कार्रवाई करेंगे। जहां शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों की संलिप्तता पाई जाएगी, वहां सम्बन्धित के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाएगी। यदि किसी भूमि पर किसी न्यायालय के आदेश द्वारा किसी भी प्रकार के आदेश/स्थगन आदेश की शरण लेकर अवैध कब्जा किया गया है, तो प्रश्नगत वाद को निस्तारित कराने के लिए सम्बन्धित न्यायालय में प्रभावी पैरवी सुनिश्चित की जाएगी।
उन्होंने बताया कि किसी शासकीय/निजी भूमि पर अवैध कब्जे के प्रयास की कोई सूचना प्राप्त होती है, तो उसे गम्भीरता से लेते हुए त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी तथा अवैध कब्जे के प्रयास को विफल किया जाएगा। यदि तत्परता से कार्रवाई करने में किसी भी स्तर पर शिथिलता बरती जाती है, तो सम्बन्धित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएग
प्रवक्ता के अनुसार प्रदेश के शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित सरकारी/अर्द्ध सरकारी/निगम/प्राधिकरण/उपक्रम आदि की भूमि पर भविष्य में कोई अनाधिकृत निर्माण न हो, इसके लिए सम्बन्धित मण्डल स्तरीय/जिला स्तरीय अधिकारी उत्तरदायी होंगे।
सार्वजनिक गलियों/मार्गों, सार्वजनिक पार्कों अथवा अन्य सार्वजनिक स्थानों आदि पर धार्मित स्थल के निर्माण के सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश 29 सितम्बर, 2009 के क्रम में गृह (पुलिस) अनुभाग-9 के शासनादेश 18 अक्टूबर, 2009 तथा तीन अप्रैल, 2010 द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इन निर्देशों पर प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। टास्क फोर्स द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि सक्षम न्यायालय/प्राधिकारी द्वारा बेदखली के आदेश प्राप्त होने के उपरान्त बेदखली की कार्यवाही तत्परता से की जाए एवं इसमें कोई अनावश्यक विलम्ब न हो।
त्यागी
सिंह
जारी वार्ता
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