जयपुर , 25 जुलाई (वार्ता) राजस्थान में किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए अलग अलग समितियों का गठन किये जाने पर सहमति बनी है। किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष राम पाल जाट ने किसान संगठनों एवं राज्य सरकार के साथ हुई वार्ता के बाद पत्रकारों को बताया कि वार्ता में नहर, बिजली तथा राजस्व से सबंधित समस्याओं के निराकरण के लिए पृथक-पृथक समितियों का गठन करने पर सहमति बनी। समिति के मुखिया मंत्री होंगे। उन्होंने बताया कि इसी तरह फसल की लागत से डेढ गुना दाम एवं ऋण मुक्ति के लिए कृषि मंत्री, सहकारिता मंत्री, एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री की एक समिति बनाने पर भी सहमति दी गई। उन्होंने बताया कि वार्ता में राज्य सरकार की ओर से शामिल कृषि मंत्री प्रभु लाल सैनी, सहकारिता मंत्री अजय सिंह किलक, जल संसाधन मंत्री डा़ रामप्रताप, ऊर्जा मंत्री पुष्पेन्द्र सिंह तथा राजस्व मंत्री अमराराम ने निर्णय लेने में असमर्थता जताते हुए किसानों की समस्या को मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। श्री सैनी ने कहा कि इस सहमति के तहत मुख्यमंत्री से चर्चा कर निर्णय की जानकारी से एक समय सीमा में किसान संगठनों को अवगत करा दिया जायेगा। श्री जाट ने कहा कि निर्धारित समय तक सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं आया तो किसान महापंचायत की आगामी तेरह अगस्त को आयोजित बैठक में भावी रणनीति की रूपरेखा बनायी जायेगी। उल्लेखनीय है कि किसान कर्ज माफी सहित अपनी कई मांगों को लेकर आंदोलनरत है। अजय जोरा गोस्वामी वार्ता