मुम्बईPosted at: Jul 25 2017 10:09PM डिस्कॉम को 750 करोड़ रुपये का ऋण देगी हरियाणा सरकारचंडीगढ़, 25 जुलाई (वार्ता) हरियाणा सरकार ने उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरैंस योजना (उदय) के तहत डिस्कॉम को बाजार दर से तीन प्रतिशत कम ब्याज दर पर 750 करोड़ रुपये का ऋण मुहैया कराने और 452 अंतरराज्यीय रूट निजी ऑपरेटरों को देने सहित आज अनेक महत्वपूर्ण फैसले लिये। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिये गये इन फैसलों में यात्री परिवहन सेवाओं की बढ़ती मांग को देखते हुए सरकार ने ड्राफ्ट स्टेट कैरिज परमिट स्कीम 2017 को मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 के तहत मंजूरी देते हुए अब अंतरराज्यीय रूट पर निजी ऑपरेटरों की बसें चलाने का भी फैसला लिया है। उल्लेखनीय है कि रोडवेज कर्मचारी पहले ही निजी परमिटों के विरोध में आंदोलनरत हैं और कई बार बसों का चक्का जाम कर चुके हैं। अब ऐसे में सरकार के इस नये फैसले से उनका विरोध और भडक सकता है। बैठक में झज्जर में इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पॉवर प्लांट के कारण जमीन से बेदखल किये गये 30 लोगाें को हरियाणा बिजली इकाइयों में नौकरी देने तथा जिला सैनिक बोर्ड के प्रमुखों और राज्य सैनिक बोर्ड के सहायक सचिव की सेवानिवृत्ति की उम्र 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष करने का भी निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने हरियाणा म्युनिसिपल इंटरटेनमेंट ड्यूटी बिल 2017 को लाने को भी मंजूरी दी जिसके तहत अब स्थानीय निकाय मनोरंजन कर वसूल सकेंगे। राज्य में जीएसटी लागू होने के बाद मनोरंजन कर की वसूली बंद हो गई थी जो कि पंजाब मनोरंजन अधिनियम 1955 के तहत वसूला जाता था। महेश रमेश, उप्रेती वार्ता