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राष्ट्रीय प्रभु व्यापार दो अंतिम वाराणसी

श्री प्रभु ने कहा कि उन्होंने कहा कि भारत चीन से निर्यात की अपेक्षा आयात अधिक करता है। लिहाजा व्यापार संतुलन बनाने के लिए चीन की मांग के अनुरुप व्यापार नीतियां बनाना समय की मांग है। यह संतुलन तभी संभव हो पायेगा जब भारत में चीन के बाजार की मांग के अनुसार भारत के उद्यमी समान तैयार करने के साथ निर्यात करने के लिए ठोस कदम उठाएंगे।
उन्होंने कहा कि देश के विकास दर बढ़ने के साथ जरूरी नहीं कि जिलों का विकास दर भी उसी रफ्तार से बढ़े। इस तथ्य को समझते हुए केंद्र सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत पांच राज्यों के छह जिलों में विकास दर बढ़ाने की योजना का वाराणसी से सोमवार को शुरुआत की है। इसमें वाराणसी के अलावा बिहार का मुजफ्फरपुर, हिमाचल प्रदेश का सोलन, आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम् और महाराष्ट्र के रत्नागिरी एवं सिंधुदुर्ग शामिल हैं।
केंद्रीय मंत्री ने मंडलायुक्त सभागार में विकास दर बढ़ाने की इस योजना का शुभारंभ करते कहा कि यह योजना देश के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। यहां से योजना शुरु करने का कारण बताते हुए उन्होंने कहा कि काशी (वाराणसी) मोक्षदायनी नगरी है तथा यह योजना से देश को समस्याओं से मुक्ति मिलने वाली साबित होगी। उन्होंने कहा कि योजना को सफल बनाने के लिए आईआईएम (लखनऊ) सक्रिय सहयोग देगा। आईआईएम के निदेशक डॉ0 अजित कहा कि विशेषज्ञों का एक दल स्वास्थ्य, पर्यटन समेत जिले के विकास दर बढ़ाने वाले तमाम क्षेत्रों की पहचान कर उसके विकास के उपाये सरकार को सुझायेगा। उन्होंने कहा कि वाराणसी के मामले में विशेषज्ञों का दल अपनी रिपोर्ट तीन माह में देगा।
इस अवसर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय और वाराणसी नगर निगम के बीच यहां के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए आपसी सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किये गए। वाराणसी में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण ने सात दशमलव 73 करोड़ रुपये निगम को देगा।
बीरेंद्र भंडारी
सिंह
वार्ता
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