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बिजली विभाग के संविद कर्मचारियों को हटाए पर उच्च न्यायालय ने लगाई रोक

लखनऊ,05 सितम्बर(वार्ता) उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन (बिजली विभाग) में पहले से काम कर रहे संविदा कर्मचारियों को हटाए जाने पर रोक लगाते हुए विभाग से तीन सप्ताह में जवाब मांगा है।
यह आदेश न्यायमूर्ति इरशाद अली की खंडपीठ ने यू पी पावर कारपोरेशन कर्मचारी संघ की ओर से दायर याचिका पर दिये हैं ।
याचिका दायर कर आरोप लगाया गया कि विभाग की ओर से अधिसूचना दायर कर निजी एजेंसियों के द्वारा संविदाकर्मियों की भर्ती की जानी है जबकि विभाग में पहले से ही संविदा पदों पर कर्मचारी कार्य कर रहे हैं।
सुनवाई के समय याचिका कर्ताओं की ओर से उच्चतम न्यायलय की एक नज़ीर का हवाला देते हुए बताया गया कि पहले से काम कर रहे संविदाकर्मियों को हटा कर समान कार्य के लिए निजी एजेंसी से भर्ती करना कानून गलत है।
याचिका में पक्ष रखते हुए यू पी पावर कारपोरेशन की ओर से कहा गया कि याचिकाकर्ताओं को हटाए जाने सम्बन्धी आदेश अभी जारी नही किया गया है। अदालत ने सुनवाई के बाद फिलहाल संविदाकर्मियों को हटाए जाने पर रोक लगाते हुए 14 सिंतबर को अगली सुनाई नियत की है।
सं तेज
वार्ता
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