जौनपुर , 10 नवम्बर (वार्ता) ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने शनिवार को कहा कि विवादित रामजन्मभूमि मसले के समाधान के लिये दोनो पक्षों को उच्चतम न्यायालय के फैसले का इंतजार करना चाहिये।

बोर्ड के प्रवक्ता मौलाना यासूब अब्बास ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि नाराम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद का मामला उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है और दोनो पक्षों को इस बारे में न्यायालय के फैसले का इंतजार करना चाहिये और इसे मानना चाहिए।

उन्होंने कहा कि देश संविधान से चलता है और संविधान और कानून की मर्यादा में रहकर सभी को काम करना चाहिए यदि कोई भी कानून तोड़ता है तो सरकार उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें ।

प्रवक्ता ने कहा कि बाबरी मस्जिद और राम मंदिर विवाद का मुद्दा उच्चतम न्यायालय में है और जनवरी में इस पर सुनवाई शुरू होगी। जो लोग बयानबाजी करके हिंदू मुस्लिम के बीच में खाई पैदा करने का काम कर रहे हैं उनसे हम सबको सतर्क रहने की जरूरत है। खासतौर पर पर शिया समाज से उन्होंने अपील किया कि वे किसी भी भड़काऊ भाषण पर ध्यान ना दें और सब्र से काम लें।

मौलाना ने कहा कि ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड का बाबरी मस्जिद विवाद पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ खड़ा है। जो भी फैसला ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड लेगा शिया पर्सनल लॉ बोर्ड उनके साथ खड़ा है।

उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार से मांग किया कि शिया समाज को उनकी आबादी के हिसाब से आरक्षण दिया जाए। शिया समाज अल्पसंख्यकों में अल्पसंख्यक है इसलिए उन्हें विशेष आरक्षण की सुविधा प्रदान की जाए। साथ ही सच्चर कमेटी की सिफारिशें लागू करने के लिए उन्होंने केंद्र व प्रदेश सरकार से मांग किया।