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न्यायालय एनजीओ जवाब दो अंतिम प्रयागराज

ऐसी ही एक संस्था के खिलाफ शिकायत की जांच के चलते दो साल से प्रमुख सचिव द्वारा सरकारी अनुदान रोकने की वैधता के खिलाफ याचिका खारिज कर दी है। प्रमुख सचिव ने गबन के आरोप में कई संस्थाओं का अनुदान रोक दिया है।
न्यायालय ने पूछा कि सरकारी ग्रांट लेने का वैधानिक अधिकार क्या है। अदालत ने कहा कि अनुदान रोकने से याची संस्था को कोई क्षति नहीं हुई है। मां विंध्यवासिनी महिला प्रशिक्षण एवं समाज सेवा संस्थान देवरिया द्वारा संचालित सेल्टर होम में लड़कियों के यौन शोषण के मामले की जांच एसआईटी कर रही है। इस मामले में कई थानों के पुलिस अधिकारियों को निलंबित भी किया गया है। पुलिस पर घोर लापरवाही बरतने का आरोप है।
उच्च न्यायालय ने ऐसे ही मामले में निलंबित देवरिया कोतवाली इंचार्ज की याचिका पर हस्तक्षेप से इंकार कर दिया और याचिका खारिज कर दी। याची का कहना था कि उसकी तैनाती घटना के बाद हुई है। इसलिए उसे दोषी नहीं माना जा सकता। इस पर अदालत ने याची को 15 दिन में आईजी गोरखपुर को प्रत्यावेदन देने की छूट दी है और कहा है कि आईजी प्रत्यावेदन पर छह हफ्ते में आदेश पारित करे।
सं प्रदीप
वार्ता
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