प्रयागराज, 09 फरवरी (वार्ता) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गन्ना किसानों के बकाया 2500 करोड़ रुपए की ब्याज की रकम का भुगतान नहीं करने पर गन्ना आयुक्त को कड़ी चेतावनी दी है।

अवमानना के मामले में अदालत ने गन्ना आयुक्त संजय भूसरेड्डी से कहा कि वह दो माह में बकाये का भुगतान कर मामला समाप्त करें। अन्यथा उनपर अवमानना के मामले में कार्यवाही चलेगी।

न्यायाधीश सुनीत कुमार राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के संयोजक वी एम सिंह की अवमानना याचिका पर सुनवाई कर रहे हैं।

याचिका में कहा गया है कि उच्च न्यायालय ने 2017 में गन्ना किसानों को ब्याज का भुगतान करने का आदेश दिया था क्योंकि किसान भी बैंक से कर्ज लेता है और उसका ब्याज देता है। इसलिए चीनी मिलों द्वारा विलंब से किए गए भुगतान पर ब्याज पाने का हकदार है। चीनी मिलों पर करीब 2500 करोड़ रुपये का बकाया है। इसका भुगतान नहीं किया जा रहा है।