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कौड़िहार ब्लाक प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर यथास्थिति का निर्देश

प्रयागराज, 21 फरवरी (वार्ता) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कौड़िहार प्रयागराज के ब्लाक प्रमुख के खिलाफ लाये गये अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान की वैधता की चुनौती याचिका पर पूरक हलफनामा मांगा है और पारित प्रस्ताव की यथास्थिति कायम रखने का निर्देश दिया है।
न्यायालय में पेश अविश्वास प्रस्ताव की कार्यवाही की मूल पत्रावली को सील कर महानिबंधक की अभिरक्षा में रखने का निर्देश दिया गया है। न्यायालय ने कहा कि पत्रावली को देखने से स्पष्ट है कि 28 सदस्यों की शपथ नहीं हुई है और इन्होंने बैठक में हिस्सा लिया है। अपर महाधिवक्ता ने न्यायालय से पूरक हलफनामा दाखिल करने का समय मांगा।
न्यायमूर्ति पी.के.एस.बघेल तथा न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की खण्डपीठ ने ब्लाक प्रमुख सुनीता देवी यादव की याचिका पर दिया है।
याची का कहना है कि बिना शपथ लिए 28 सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव के मतदान में हिस्सा लिया। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सुभाष चन्द्र उपाध्याय की तरफ से समाजवादी पार्टी (सपा) की ब्लाक प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। दो सौ सदस्यों में से 47 सदस्य नए ब्लाक सुमेरपुर धाम में शामिल कर लिये गये है।
याची के खिलाफ 140 वोट पड़े हैं। जिनमें से 28 ने शपथ ही नहीं ली है। 32 अनपढ़ सदस्य हैं जिन्हें सहायक नहीं दिया गया। एसडीएम ने उनकी तरफ से वोट डाला। इस प्रकार पूरी मतदान प्रक्रिया कानून के विरुद्ध होने के कारण निरस्त की जाए।
न्यायालय ने कहा कि मूल पत्रावली के साथ 28 सदस्यों के शपथ का ब्यौरा नहीं है। अदालत में अधिकारियों ने तथ्य को छिपाने की कोशिश की। अपर महाधिक्ता ने पूरा ब्यौरा देते हुए हलफनामा दाखिल करने के लिए दस दिन का समय मांगा। याचिका की सुनवाई 27 मार्च को होगी।
सं दिनेश त्यागी
वार्ता
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