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सोनभद्र में खनन पर लगी रोक उच्च न्यायालय ने हटाई

प्रयागराज, 07 मार्च (वार्ता) उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में खनन पर लगी रोक इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हटा दी है। अब ठेकेदार दिये गये पट्टे की शर्तों के अनुसार यहां खनन कर सकेंगे।
मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति एसएस शमशेरी की खण्डपीठ ने ऑल इण्डिया कैमूर पीपुल्स फ्रंट की जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद खनन पर लगी रोक हटा दी।
अदालत ने खनन करने वाले ठेकेदारों को निर्देश दिया है कि वे खनन का ब्योरा रखें और हर महीने सरकार को रॉयल्टी का भुगतान करें एवं खनन विभाग के निदेशक को हर महीने रिटर्न दें। अदालत ने ई-टेण्डर नीति का पालन न करते हुये खनन के पट्टे की वैधता के संबंध में राज्य सरकार और खनन विभाग के निदेशक से जवाब भी मांगा है। इस मामले में अगली सुनवाई 10 अप्रैल को होगी।
याचिकाकर्ता ने दलील दी थी कि राज्य सरकार की ई-टेण्डर के जरिये खनन पट्टे देने की नीति है लेकिन इसका उल्लंघन कर सोनभद्र के जिलाधिकारी ने पट्टे दे दिये। कैमूर घाटी में अवैध खनन पट्टों पर उच्च न्यायालय ने मई 2017 में रोक लगा दी थी।
अदालत ने कहा कि याची के अनुसार नीति विरोधी खनन पट्टे देने से राजस्व की क्षति हुई और खनन पर रोक से भी राजस्व का नुकसान होगा। ऐसे में सरकार को नुकसान पहुंचाकर खनन पर रोक जारी रखने का औचित्य नहीं है।
गौरतलब है कि राज्य सरकार ने बिना ई-टेण्डर के पट्टे देने पर कोई जवाब नहीं दिया। इस पर अदालत ने कहा कि यह मुद्दा विचारणीय है और सरकार जवाब दाखिल करे।
सं विश्वजीत
वार्ता
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