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राज्य » उत्तर प्रदेशPosted at: Mar 8 2019 7:48PM


वाराणसी में सफाई कर्मी की मृत्यु पर राज्य सरकार से हलफनामा तलब

प्रयागराज, 08 मार्च (वार्ता) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने वाराणसी में सीवर लाइन में गत दिनों दो सफाई कर्मियों की मृत्यु पर उत्तर प्रदेश सरकार मौत की परिस्थितियों पर हलफनामा प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।
मानवाधिकार जन निगरानी समिति के डा.लेनिन और ह्यूमन राइट्स लीगल नेटवर्क की अनुराधा ने गत एक मार्च को दाखिल जनहित याचिका दाखिल किया गया था।
न्यायमूर्ति पी.के.एस. बघेल और न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की खंडपीठ ने अपने आदेश में यह बताने के लिए कहा कि मैन्युअल सकेंवेनजिंग एक्ट 2013 के प्राविधानों की तरह सीवर कार्य में मशीनों का प्रयोग और सफाई कर्मी को सुरक्षा उपकरण क्याें नहीं उपलब्ध कराए गए।
याचीगण की तरफ से के.के. राय और चार्ली प्रकाश, सरकार की तरफ से ए.के. गोयल, एल.एंड टी. की तरफ से अनिल सिंह, जल निगम की तरफ से प्रांजल मेहरोत्रा प्रस्तुत हुए।
याची गण के अनुसार एक मार्च को नगर निगम के संविदा सफाई कर्मचारी चंदन और राकेश को पांडेपुर इलाके में 20 फुट गहरे सीवर में उतारा गया जहां जहरीली गैस से उनकी मृत्यु हो गयी थी। नियमानुसार सीवर कार्य में लगे कर्मचारियों को सेफ्टी बेल्ट, आक्सीजन मास्क, दस्ताना, जैकेट, चमड़े के जूते दिए जाना अनिवार्य है क्योंकि सीवर में कार्बन डाइआक्साइड, मीथेन, सल्फर डाइआक्साइड आदि जानलेवा गैस होती है।
याचीगण ने आंकड़े देकर बताया कि पूरे देश के 11 राज्यो में पिछले एक साल में 97 सफाई कर्मी सीवर में अपनी जान गवां चुके हैं , जिसमें सबसे ज्यादा मृत्यु उत्तर प्रदेश में हुयी है। वर्ष 2016 में देशभर में कुल 172 और 2017 में 172 मौते सीवर के अंदर जहरीली गैस से हो चुकी है।
याचीगण का कहना है कि पिछले पाँच साल से वरुणा क्षेत्र में सीवर लाइन का काम चल रहा है। सीवर का काम नगर निगम और जल निगम के तहत गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई द्वारा संचालित है जिसका ठेका विख्यात एल. एंड टी. कम्पनी के पास हैं, जो अपना काम स्थानीय ठेकेदारों से करवा रही हैं । उन्हें इस काम का कोई अनुभव नहीं है ,इतना ही नहीं दुर्घटना के बाद बचाव करने के बजाय वहां से भाग खड़े हुए।
याचीगण के अनुसार पिछले कुछ साल में वाराणसी में छह से ज्यादा सफाई कर्मी इस तरह जान गवां चुके हैं। याचिका पर अगली सुनवाई तीन मई को होगी।
सं दिनेश त्यागी
वार्ता
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