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उच्च न्यायालय ने गृह किराया भत्ते के भुगतान पर निर्णय लेने का दिया निर्देश

प्रयागराज,05 अप्रैल (वार्ता) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कानपुर नगर जिले में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों को गृह किराया भत्ता नहीं देने के मामले में राज्य सरकार को नियमानुसार अर्जी दाखिल होने पर एक माह में निर्णय लेने का निर्देश दिया है और याचियों से भी कानून के तहत अर्जी दाखिल करने को कहा है।
न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने धीरज कुमार एवं 47 अन्य की याचियों को निस्तारित करते हुए यह आदेश दिया है।
न्यायालय ने जानकारी मिलने पर यह आदेश दिया है कि याचियों को जिस नियम के तहत आवेदन किया जाना चाहिए, उस नियम के तहत अर्जी नहीं दी है जिसकी वजह से भुगतान नहीं हो पा रहा है। नियमानुसार अर्जी मिलने पर आदेश पारित किया जायेगा।
सं दिनेश त्यागी
वार्ता
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