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दविविनि ने घटिया सामान देने वाली तीन फर्मों के अनुबंध किये निरस्त

हमीरपुर 01 मई (वार्ता) दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम (दविविनि) ने मानक विहीन विद्युत सामग्री आपूर्ति करने वाली 15 फर्मो के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करते तीन फर्मो का अनुबंध निरस्त कर अन्य 12 से जवाब तलब किया है। इन फर्मों के टेस्टिंग में आयी लागत को भी वसूल किया जायेगा।
दविविनि के प्रबंध निदेशक के स्टाफ आफीसर शेष कुमार बघेल ने बुधवार को फोन पर बताया कि क्षेत्र में ट्रांसफार्मर, केबल, वायर इंसुलेटर समेत कई प्रकार के आइटमों की आपूर्ति करने का ठेका विभिन्न प्रकार की फर्मों को दिया जाता है। समय से पहले ही सामग्री नष्ट होने की शिकायते बराबर विभाग को प्राप्त हो रही थी लिहाजा इन फर्मों से आयीं सभी सामग्रियों को लेकर गुणवत्ता की जांच करायी गयी जिसमें मानक विहीन सामग्री होने की पुष्टि हुई है। जांच के बाद पीपी इंडस्ट्रीज प्रायवेट लि. भटिंडा पंजाब, सवेस्का इंडस्ट्रीज पालवाल, ईस्ट इंडिया उद्योग गाजियाबाद की फर्मों का अनुबंध निरस्त कर दिया गया है।भविष्य में इन तीनों फर्मों की निविदाओ को प्रतिभाग करने से वंचित कर दिया गया है। ये फर्में 25, 63, 100 केवीए के ट्रांसफार्मर की आपूर्ति कर रही थी।
स्टाफ आफीसर ने बताया कि इसी प्रकार सिक्योरिटी मीटर्स उदयपुर, आरके इंडस्ट्रीज बरेली, टोरेंट पावर गुजरात, गुप्ता पावर भुवनेश्वर, अरुण मैन्युफैक्चरिंग दिल्ली, डायनैमिक केवबल जयपुर, केबकैन इंडिया कोलकाता, एसपीएम बायर व केबल हैदराबाद, विष्णु केबल दिल्ली, अरुण मैन्युफैक्चरिंग दिल्ली जो केबल तार व अन्य सामग्री की आपूर्ति करती थी, इन 12 फर्मों के टेस्टिग सेम्पल गुणवत्ता विहीन पाये गये हैं। सभी को नोटिस जारी कर
शीघ्र ही इनसे जवाब तलब किया जायेगा। किसानो ने बताया कि जो विद्युत भंडार गृह से विद्युत सामग्री प्राप्त होती थी वह कुछ दिन बाद नष्ट हो जाती थी जिसमे विद्युत ट्रांसफार्मर बहुत ही जल्दी जल जाते थे जिससे सिचाई कार्य प्रभावित होता था और उत्पादन पर भी बुरा असर हो रहा था। यह पहला मौका है जब विद्युत विभाग ने सामग्री की टेस्टिंग कराने के
बाद फर्मों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की है। हालाकि इससे पहले कई फर्मो को काली सूची में डाला जा चुका है मगर फर्मों पर कोई असर नही होता था मगर इस मर्तवा विभाग के उच्चाधिकारियो ने कडी कार्यवाही की है जिससे विभाग में हड़कंप मचा हुआ है।
एक साल पहले बुंदेलखंड में सूखा राहत योजना के तहत जो भी सामग्री आपूर्ति की गयी थी वह भी घटिया किस्म की थी जिससे ज्यादातर किसानों के नये नलकूप संचालित नही हो पाये थे जिसमें चार विभागीय अभियंताओं के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की गयी थी। विभागीय लोगों का कहना है कि करीब दो दशक से विभाग में एक साजिश के तहत विद्युत घटिया सामग्री स्टोरो मे भिजवायी जा रही थी जिसका खुलासा भी हो चुका है। इस मामले में जांच के बाद कई और लोगों पर गाज गिरने की आशंका है।
सं सोनिया
वार्ता
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