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महाधिवक्ता आफिस को इंटरनेट,वाई फाई सुविधा मिले : उच्च न्यायालय

प्रयागराज, 03 मई (वार्ता) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने प्रदेश सरकार द्वारा समय से याचिका पर मांगी गई जानकारी न देने पर राज्य सरकार की डिजिटल इंडिया के तहत इलाहाबाद और लखनऊ स्थित महाधिवक्ता कार्यालय को इंटरनेट एवं वाई फाई सुविधा देने का निर्देश दिया है।
न्यायमूर्ति पी के एस बघेल तथा न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की खंडपीठ ने मोहम्मद मोईन कुरैशी की जनहित याचिका पर यह आदेश दिया है।
न्यायालय ने इसके साथ ही शिक्षा सहित तमाम विभागों को भी नेट सुविधा मुहैया कराने को कहा है तथा मुख्य सचिव से ऐ जुलाई तक अनुपालन रिपोर्ट मांगी है। न्यायालय ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि वह प्रदेश के सभी जिलाधिकारियो को इस आशय का निर्देश जारी करें ताकि मांगी गई जानकारी तुरन्त उपलब्ध हो सके और मुकदमो की सुनवाई में अनावश्यक देरी से बचा जा सके।
न्यायालय ने याचिका पर मांगी गई जानकारी 12 जुलाई को उपलब्ध कराने का आदेश दिया है।
न्यायालय ने कहा है कि विभाग मांगी गई जानकारी इलेक्ट्रानिक माध्यम से ई मेल के जरिये दी जाय। जहाँ दस्तावेज तलब हो वह पत्रावली के साथ सन्देश वाहक भेजे जाय। न्याय में देरी,न्याय से इंकार की कहावत को सरकार मांगी गई जानकारी समय पर न देकर चरितार्थ कर रही है।
उच्च न्यायालय में मुकदमो की बड़ी संख्या है और प्रतिदिन हजारो की संख्या में मुकदमे दाखिल हो रहे है। लोगो का न्यायपालिका पर विश्वास कायम है। कार्यपालक अधिकारियो की नाइंसाफी के खिलाफ न्याय के लिए आ रहे है। उनका विश्वास कायम रहना चाहिए।
न्यायालय ने कहा सक्षम एवं प्रभावी सिस्टम न्याय प्रशासन की आत्मा है और कानून के शासन जनतंत्र का आधार है। सरकार के सहयोग न देने से न्याय में देरी से जनविश्वास कम होगा। न्यायालय में कहा गया कि भारत सरकार ने 2015 में डिजिटल इंडिया का नारा दिया है। बिना कनेक्टिविटी और इंटरनेट के यह कठिन है,इसे मजबूत किया जाय।
सं दिनेश प्रदीप
वार्ता
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