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नोएडा के आर्मी पब्लिक स्कूल मामले में केन्द्र सरकार से जवाब तलब

प्रयागराज,13 मई (वार्ता) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गौतमबुद्धनगर के नोएडा स्थित आर्मी पब्लिक स्कूल कर्मियों की सेवा नियमितीकरण की मांग में दाखिल याचिका पर केंद्र सरकार से एक माह में जवाब मांगा है।
न्यायमूर्ति एम.के. गुप्ता ने राकेश कुमार एवं पांच अन्य की याचिका पर सोमवार को यह आदेश दिया है।
याची का कहना है कि वे कई वर्षों से संविदा कर्मी के रूप में चतुर्थ श्रेणी पद पर कार्यरत है। उनकी सेवाएं नियमित की जाय। भारत सरकार के अधिवक्ता राजेश त्रिपाठी ने याचिका की पोषणीयता पर यह कहते हुए आपत्ति की कि निजी संस्था के खिलाफ याचिका दाखिल नहीं हो सकती।
उच्चतम न्यायालय ने राम कृष्ण मिशन केस में कहा है कि मिशन अनुच्छेद 12 के तहत राज्य नहीं है। याची संस्था आर्मी वेलफेयर सोसायटी चला रही है जिसके खिलाफ याचिका नहीं हो सकती। याची का कहना था कि लोक दायित्व निभाने वाली निजी संस्थाओं के खिलाफ याचिका दाखिल हो सकती है। उच्च न्यायालय की पूर्णपीठ का केस में हवाला दिया गया। न्यायालय ने कहा कि बिना याचिका की पोषणीयता पर ध्यान दिए याचिका पर जवाबी हलफनाना दाखिल किया जाय।
न्यायालय याचिका पर सुनवाई 15 जुलाई को करेगी।
सं दिनेश त्यागी
वार्ता
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