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उत्तर प्रदेश-योगी बैठक दो लखनऊ

मुख्यमंत्री ने कहा कि जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक प्रतिदिन न्यूनतम एक घण्टा जनता से मिलें तथा जन समस्याओं का समयबद्ध ढंग से समाधान सुनिश्चित कराएं। लोगों की समस्याओं का समयबद्ध निस्तारण जनता में विश्वास पैदा करता है, जो अनेक अप्रिय घटनाओं को रोक सकता है।
उन्होंने कहा कि तहसील स्तरीय, ब्लाॅक स्तरीय अधिकारी यथा एसडीएम, तहसीलदार, बीडीओ, सीओ तथा थानाध्यक्ष आदि अपने तैनाती स्थलों पर ही निवास करें। तैनाती स्थलों पर आवास उपलब्ध न होने की दशा में किराये का आवास लेकर निवास करें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 15 से 20 जून के बीच वरिष्ठ अधिकारी जिलों में भ्रमण कर शासन की प्राथमिकता की विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा और भौतिक सत्यापन रिपोर्ट तैयार करेंगे। यह रिपोर्ट मुख्य सचिव के माध्यम से हमरे के पास आएगी। इसके बाद उनके (मुख्यमंत्री) द्वारा मण्डलों एवं जिलों की समीक्षा की जाएगी। समीक्षा के बिन्दुओं पर विस्तृत निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन की प्रगति की विशेष समीक्षा की जाएगी।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि ओडीएफ के तहत बेस लाइन सर्वे के अतिरिक्त निर्मित किये जा रहे शौचालयों को 30 जून तक प्रत्येक दशा में पूरा कर लिया जाए। ओडीएफ से सम्बद्ध शौचालय के इस्तेमाल के लिए प्रेरित करने और खुले में शौच रोकने के लिए गठित 03 प्रकार की निगरानी समितियों को सतत सक्रिय बनाए रखा जाए।
श्री योगी ने कहा कि जिलाधिकारी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी दोनों की समीक्षा कर यह सुनिश्चित करे कि लाभार्थी को दिये जाने वाली धनराशि का उपयोग आवास बनाने में ही किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एक नोडल अधिकारी नामित कर आवासों के निर्माण की निरन्तर प्रगति को भी देखा जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (आयुष्मान भारत) के तहत 1.18 करोड़ परिवारों को आयुष्मान कार्ड दिया जाना है। इसके अलावा, इस सूची में न शामिल 10 लाख पात्र परिवारों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लाभान्वित किया जाना है। इस योजना की नियमित समीक्षा की जाए तथा शिविर लगाकर जनप्रतिनिधियों के माध्यम से आयुष्मान कार्ड का वितरण कराया जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि शासन की योजनाओं से लाभार्थियों को वंचित नहीं रहना चाहिए। इसके लिए तत्परता से कार्य किये जाने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के माध्यम से लाभार्थियों को लाभान्वित किये जाने के जिए जिलास्तर के बैंक अधिकारियों की कमेटी की बैठक के माध्यम से प्रयास किये जाएं। जिले की प्रत्येक बैंक शाखा से स्टैण्ड-अप योजना के तहत एक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और एक महिला लाभार्थी को लाभान्वित किया कराया जाए। उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम किसान) के क्रियान्वयन में अच्छा कार्य किया है। इस योजना के तहत अब प्रदेश के 2.33 करोड़ किसानों को लाभान्वित किया जाना है। इसलिए इसके क्रियान्वयन में और तेजी दिखाए जाने की आवश्यकता है।
त्यागी
जारी वार्ता
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