राज्य » उत्तर प्रदेशPosted at: Jun 12 2019 10:35PM उत्तर प्रदेश-योगी बैठक तीन लखनऊश्री योगी ने कहा कि निराश्रित/बेसहारा गोवंश को संरक्षित कराया जा रहा है। अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल पर निराश्रित गोवंश के भरण-पोषण एवं संरक्षण के लिए जिलों को निर्गत धनराशि का ससमय उपयोग सुनिश्चित किया जाए। जिलाधिकारियों द्वारा विशेष ध्यान देकर वृहद गोवंश संरक्षण केन्द्रों, गोवंश आश्रय केन्द्रों तथा गोवंश वन्य विहार की स्थापना का कार्य प्राथमिकता पर पूर्ण कराया जाए। निराश्रित पशुओं के लिए भूसा बैंक बनाये जाने की जरूरत पर बल देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित कर यह कार्य कराया जाए। अवैध कैटल काॅलोनीज़ को शहरों से बाहर शिफ्ट किया जाए तथा अवैध बूचड़खानों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि एण्टी भू-माफिया टास्क फोर्स का गठन किया गया है। इस फोर्स की सक्रियता बढ़ाने के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि सरकारी जमीन को खाली कराकर खेल के मैदान या मवेशियों के लिए चारागाह बनाया जाए। उन्होंने कहा कि ऐसे गरीब लोग जिनके पास रहने के लिए स्थान नहीं है और उन्होंने सार्वजनिक स्थान पर झोपड़ी बना रखी है, ऐसे लोगों को अभियान चलाकर पट्टा दिये जाने की व्यवस्था की जानी चाहिए। ऐसे पात्र व्यक्ति जिनका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची में नहीं है, उनके लिए मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत आवास की व्यवस्था की जानी चाहिए। श्री योगी ने कहा कि सम्पूर्ण स्वच्छता का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पाॅलीथीन को प्रतिबन्धित किया जाना आवश्यक है। पाॅलीथीन से पर्यावरण को होने वाले नुकसान के विरुद्ध जन-जागरूकता अभियान संचालित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आकांक्षात्मक जिलों में सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, चन्दौली, चित्रकूट, फतेहपुर, हमीरपुर की रैंकिंग सुधारने के लिए सम्बन्धित जिलाधिकारियों को रुचि लेकर प्रयास करने चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता है कि कोई व्यक्ति भूखा न सोने पाये। सभी पात्र लोगों तक राशन कार्ड पहुंचाया जाना आवश्यक है। इसकी कार्रवाई तय समय-सीमा में की जाए। दवा के अभाव या भूख से किसी मृत्यु नहीं होनी चाहिए। उन्होंने अवैध खनन को प्रत्येक दशा में रोका जाना चाहिए। अवैध खनन के साथ ही अवैध वसूली पर भी रोक लगनी चाहिए। ऐसे मामलों के संज्ञान में आने पर प्रभावी कार्रवाई की जानी चाहिए। जिलाधिकारी प्रतिदिन किसी न किसी स्थान यथा विद्यालय, अस्पताल या कार्यालय का आकस्मिक निरीक्षण करें। ‘102’ व ‘108’ एम्बुलेंस के कार्यों की नियमित समीक्षा की जाए।त्यागीजारी वार्ता