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उत्तर प्रदेश-योगी जीएसटी दो लखनऊ

मुख्यमंत्री ने कहा कि जीएसटी का लागू होना मेरे लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण था, क्योंकि कुछ समय पर्व ही मैंने राज्य की बागडोर संभाली थी। प्रदेश की लगभग 23 करोड़ आबादी को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने और विकास कार्यक्रमों को संचालित करने के लिए धनराशि की आवश्यकता होती है। इसलिए जीएसटी का लागू होना हमारे लिए एक अवसर था। उन्होंने कहा कि प्रदेश के एक कंज्यूमर स्टेट तथा बड़ा बाजार होने के कारण वे आश्वस्त थे कि जीएसटी प्रदेश के लोगों, उद्यमियों और व्यापारियों के लिए हितकर होगा।
उन्होंने कहा कि जीएसटी लागू होने के बाद प्रदेश का कर राजस्व लगातार बढ़ा है। इसमें अभी भी बढ़ोत्तरी की काफी सम्भावनाएं हैं। विगत एक-डेढ़ वर्ष में जीएसटी कर राजस्व में 20 से 22 हजार करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है और कुल जीएसटी कर राजस्व 70 हजार करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है। इसे एक लाख करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है। जीएसटी के तहत लगभग 16.50 लाख पंजीयन कराए गए हैं।
श्री योगी ने प्रदेश के वाणिज्य कर अधिकारियों से कहा कि लोकतंत्र में संवाद की शक्ति महत्वपूर्ण है। इसलिए उद्यमियों, व्यापारियों और व्यापारी संगठनों से संवाद के माध्यम से ही जीएसटी कर प्रणाली को लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि कानून मनुष्य के लिए बना है, मनुष्य कानून के लिए नहीं बना है। लक्ष्मी-गणेश की पूजा करने वाला प्रदेश का व्यापारी करचोरी में भरोसा नहीं करता। वह कर देना चाहता है। इसलिए कर संग्रह के लिए उत्पीड़न नहीं, बल्कि संवाद को माध्यम बनाया जाए।
उन्होंने कहा कि टेक्नोलाॅजी के माध्यम से आम नागरिक के जीवन में क्रान्तिकारी परिवर्तन लाया जा सकता है। प्रदेश सरकार ने तकनीक के प्रयोग से प्रदेश में खाद्यान्न वितरण की प्रभावी व्यवस्था लागू की है। इस व्यवस्था के तहत कोई भी वैध राशन कार्ड धारक ‘ई-पाॅस’ मशीन के माध्यम से किसी भी राशन वितरण की दुकान से राशन प्राप्त कर सकता है। यह व्यवस्था ‘एक प्रदेश एक राशन कार्ड’ की भांति है। इस व्यवस्था के लागू होने से जहां एक ओर सभी पात्र व्यक्तियों को राशन उपलब्ध हो रहा है, वहीं इससे राज्य सरकार को 120 करोड़ रुपए की बचत भी हो रही है।
त्यागी
जारी वार्ता
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