राज्य » उत्तर प्रदेशPosted at: Jul 24 2019 9:05PM तंबाकू उत्पादों की बिक्री के लिये लाइसेंस के सुझाव को खारिज करे सरकार : एफआरएआइलखनऊ, 24 जुलाई,(वार्ता) उत्तर प्रदेश के खुदरा व्यापारियों ने तंबाकू उत्पादों की बिक्री के लिये लाइसेंस के प्रस्ताव पर चिंता जताते हुये सरकार से इसे खारिज करने की मांग की है। फेडरेशन आॅफ रिटेलर्स एसोसिएशन आॅफ इंडिया (एफआरएआइ) के सदस्य और उत्तर प्रदेश पान एवं तंबाकू उत्पाद विक्रेता संघ के अध्यक्ष श्री कमलेश चौरसिया ने बुधवार को पत्रकारों से कहा, “तम्बाकू उत्पादों के साथ-साथ रोजाना इस्तेमाल वाली विभिन्न वस्तुएं जैसे ब्रेड, अंडा, जूस, साॅफ्ट ड्रिंक, वेफर्स आदि जैसे कई उत्पाद बेचने वाली दुकानों के कारोबार या वहां बेचे जाने वाले उत्पादों पर पाबंदी मुक्त व्यापार एवं वाणिज्य पर प्रतिबंध लगाने जैसा है और इससे केवल व्यापार करने की लागत बढ़ेगी।” उन्होने कहा कि इससे गरीब खुदरा दुकानदारों का गंभीर रूप से उत्पीड़न होगा और उनके लिए कारोबार करने की लागत बेहद बढ़ जाएगी, जिससे उनकी आय कम होगी। देश के किसी भी अन्य राज्य में ऐसा कोई कानून नहीं है, तो उत्तर प्रदेश विशेष रूप से लखनऊ में इस तरह का दंडात्मक कानून क्यों होना चाहिए। श्री चौरसिया ने कहा कि एफआरएआइ ने लखनऊ नगर निगम से ऐसे 2.5 लाख से ज्यादा सूक्ष्म खुदरा दुकानदारों और उनके परिवारों के हितों की रक्षा की अपील की है, जो कई उत्पाद बेचकर मुश्किल से अपने लिए कुछ पैसा कमाते हैं और खुद को किसी उत्पीड़न से बचाते हैं। प्रदेश में अन्य उत्पादों के साथ-साथ तम्बाकू उत्पाद भी बेचने वाले खुदरा दुकानदार तम्बाकू उद्योग पर सख्त विनियमन के कारण पहले से बेहद वित्तीय दबाव का सामना कर रहे हैं। एक साथ इन कदमों से इन गरीब दुकानदारों के लिए व्यापार करने की लगात बढ़ जाएगी और इससे उनकी कमाई में 60-70 प्रतिशत की कमी आ जाएगी, जो हमारे सदस्यों के लिए बड़ा झटका होगा।प्रदीपवार्ता