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उत्तर प्रदेश-योगी कारागार निर्देश दो अंतिम

मुख्यमंत्री ने कहा कि कारागारों में सीसीटीवी कैमरा एवं अन्य आवश्यक उपकरणों की स्थापना शीघ्रता से की जाए और कारागार में संचालित की जा रही अनियमित गतिविधियों पर पूर्णरूप से प्रभावी रोक लगायी जाए। उन्होंने कहा कि शातिर अपराधियों के साथ किसी भी प्रकार की रियायत न बरती जाए। उन्होंने प्रदेश के विभिन्न कारागारों की व्यवस्था और कार्य प्रणाली के सम्बन्ध में नियमित निरीक्षण किये जाने के निर्देश दिए।
बैठक के दौरान अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी एवं कारागार महानिरीक्षक आनन्द कुमार ने मुख्यमंत्री को बताया कि विचाराधीन बन्दियों की रिमाण्ड के साथ ट्रायल की कार्यवाही कराए जाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। अवस्थापना सुविधाओं में वृद्धि, कारागारों के निर्माण का कार्य प्रगति पर है। बन्दी क्षमता में वृद्धि तथा ओवरक्राउडिंग की समस्या के समाधान की भी कार्यवाही की जा रही है।
अधिकारियों ने बताया कि बैरकों के निर्माण से अतिरिक्त बन्दी क्षमता का सृजन किया जा रहा है। कारागारों में विजिटर शेड की भी व्यवस्था की गई है। कारागारविहीन जिलो में कारागार निर्माण के लिए भूमि अर्जन की कार्यवाही तेजी से की जा रही है। कारागारों में निरुद्ध बन्दियों के कौशल विकास तथा विभिन्न रचनात्मक कार्यों के अवसर के लिए कई संस्थाओं से एमओयू हस्ताक्षरित किए गए हैं।
इस अवसर पर श्री योगी ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश पुलिस एवं फाॅरेन्सिक विश्वविद्यालय की स्थापना के सम्बन्ध में भी अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस विश्वविद्यालय की स्थापना के सम्बन्ध में भूमि की उपलब्धता में आ रही अड़चनों को शीघ्रता से दूर किया जाए। इसके लिए राजस्व के अधिकारियों के साथ बैठक की जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार फाॅरेन्सिक विज्ञान, व्यवहार विज्ञान, प्रौद्योगिकी और प्रबन्धन के क्षेत्र में आधुनिक शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान प्रदान करने के लिए उत्कृष्ट केन्द्र एवं संस्थान की स्थापना करने के लिए प्रतिबद्ध है। इससे अपराध मामलों की जांच, प्रबन्धन एवं संचालन में विशेषज्ञता प्राप्त होगी और प्रशिक्षित जनशक्ति तैयार होगी। उन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस एवं फाॅरेन्सिक विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए प्रस्तावित विषयों और विभागों के सम्बन्ध में विचार-विमर्श किए जाने के निर्देश देते हुए कहा कि रेंज के स्तर पर फाॅरेन्सिक लैबों में भी प्रशिक्षण की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए।
इस अवसर पर मुख्य सचिव डाॅ0 अनूप चन्द्र पाण्डेय, पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री एसपी गोयल, सूचना निदेशक शिशिर सहित अन्य सम्बन्धित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
त्यागी
वार्ता
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