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राज्य » उत्तर प्रदेशPosted at: Aug 29 2019 11:54PM


21 हजार मासिक वाले श्रमिक पायेंगे कल्याणकारी योजनाओं का लाभ: भराला

लखनऊ,29 अगस्त (वार्ता) उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण परिषद के अध्यक्ष सुनील भराला ने कहा कि 21 हजार रुपये तक मासिक आमदनी वाले सभी श्रमिकों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा।
श्री भराला ने गुरुवार को यहां बापू भवन सचिवालय स्थित सभाकक्ष में श्रम कल्याण परिषद की आधिकारिक वेबसाइट का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रदेश के कारखानों एवं औद्योगिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत अधिक से अधिक श्रमिकों को कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित करने के लिए श्रमिक की न्यूनतम मासिक आय सीमा को 15 हजार रुपये से बढ़ाकर 21 हजार रुपये करने के लिए शीघ्र ही शासन से अनुमोदन प्राप्त करें।
उन्होंने अधिकारियों से कहा कि इसी प्रकार प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत पात्र श्रमिक के नामिनी के रूप में पत्नी के साथ नाबालिक बच्चों को भी नामिनी बनाये जाने के लिए अनुरोध के लिए एक प्रस्ताव बनाकर केन्द्र सरकार को भेजा जाय।
श्रम कल्याण परिषद के अध्यक्ष श्री भराला ने परिषद द्वारा श्रमिकों के लिए संचालित योजनाओं एवं कार्यक्रमों की समीक्षा की। उन्होंने विभाग की संचालित योजनाओं के बारे में अधिक जानकारी देने के लिए यह वेबसाइट लाॅन्च की गई। उन्होंने कहा कि श्रम कल्याण परिषद श्रमिक और उनके आश्रितों की खुशहाली के लिए जो भी आवश्यक होगा सरकार कदम उठायेगी। उन्होंने निर्देश दिये कि कारखाना अधिनियम 1948 के तहत पंजीकृत कारखानों में कार्यरत श्रमिकों की पुत्रियों के विवाह के दौरान कन्यादान के रूप में दी जाने वाली 25 हजार रुपये की आर्थिक सहायता को विवाहिता के खाते में भेजने के बजाय पुत्री के पिता के खाते में भेजी जाय।
उन्होंने श्रमिकों को यूनिट एकाउन्ट नम्बर(यूएएन) जारी करने के भी निर्देश दिये, जिससे परिषद द्वारा श्रमिकों को शादी विवाह व गम्भीर बीमारी आदि परिस्थितियों में आवश्यकतानुसार 10 हजार रुपये से लेकर 01 लाख रुपये तक के रिण की सुविधा प्रदान की जा सके।
श्री भराला ने कहा कि श्रमिक और उनके परिवार के मनोरंजन तथा ज्ञानवर्द्धन के लिए प्रदेश भर में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित कराये जायेंगे। ये कार्यक्रम सांस्कृतिक विभाग से समन्वय कर कराये जायेंगे। इस प्रकार का पहला सांस्कृतिक कार्यक्रम आगामी सितम्बर महीने में लखनऊ में आयोजित होगा। इसके पश्चात अयोध्या, आगरा, मेरठ, मिर्जापुर, प्रयागराज व वाराणसी जिलों में भी ऐसे कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे। उन्होंने निर्देश दिये कि उद्योग, प्रतिष्ठान एवं प्रतिष्ठानों में कार्य करने वाले काॅन्ट्रैक्ट श्रमिकों को भी श्रम कल्याण परिषद के अन्तर्गत जोड़ा जाय। इसके लिए श्रमिकों को ठेकेदार के पास पंजीकरण के दौरान परिषद में भी पंजीकृत कराने के लिए 20 से 25 रुपये तक का पंजीकरण शुल्क इनसे लिया जाय।
त्यागी
वार्ता
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