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आपराधिक मुकदमों की ढीली तफ्तीश पर उच्च न्यायालय सख्त

लखनऊ,05 सितम्बर (वार्ता) इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने प्रदेश में अपराधिक मुकदमों की धीमी एवं लचर तफ्तीश (विवेेेचना) पर कड़ा रुख अपनाया है ।
न्यायालय ने गुरुवार को कहा है कि हर विवेचना अधिकारी को कम्पूटर का ठीक से शैक्षिक ज्ञान एवं जानकारी होना आवश्यक है ।
न्यायालय ने इसके लिये विवेचकों को प्रशिक्षण से लेकर आगे समय-समय पर कम्पूटर की जानकारी देने पर भी जोर दिया है। जिससे लम्बित केसों की तफ्तीश समय से पूरी की जा सके। कोर्ट ने अपराधिक न्याय प्रशाशन की इस जरूरत को पूरा करने के लिये राज्य सरकार से पूछा है कि हलफनामे के जरिए बतायें कि इसके लिये कौन सी कार्य योजना बनायी जा सकती है।
यह आदेश न्यायमूर्ति ए आर मसूदी ने यह अहम टिप्पणी व आदेश एक फौजदारी के केस में काफी समय से लम्बित विवेचना के तथ्य का संज्ञान लेते हुए दिया। न्यायालय ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस केस में अदालत ने विवेचना की प्रक्रिया पर चिन्ता जाहिर की थी, अब भी पुलिस थानों में एफ आई आर विवेचना के स्तर पर हैं। अदालत ने साफ कहा कि राज्य सरकार इस अहम लोक दायित्व से समझौता नहीं कर सकती है।
उच्च न्यायालय ने राज्य सरकर से हलफनामे पर यह भी सुझाव मांगा है कि विवेचकों को कैसे प्रशिक्षित कर इन्साफ के लिए उपयोगी बनाया जा सकता है। उधर राज्य सरकार की तरफ से पेश हुए अपर महाधिवक्ता विनोद कुमार शाही ने अदालत को बताया कि मुकदमों की प्रभावी तफ्तीश के लिये सरकार पूरा ध्यान दे रही है । इसके लिये सीसीटी एनएस योजना को भी लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि न्यायालय की उक्त मंशा के प्रकाश में सरकार पूरा सहयोग करेगी और कर भी रही है जिससे मुकदमों की लम्बित तफ्तीशें जल्द पूरी हो सकें।
अदालत ने केंद्र के ऐडीशनल सलिसिटर जनरल एस बी पांडेय को भी इस मामले में सहयोग करने को कहा है। न्यायालय ने इस मामले की अगली सुनवाई 10 अक्तूबर को नियत की है।
सं त्यागी
वार्ता
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