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राज्य » उत्तर प्रदेशPosted at: Sep 11 2019 9:38PM


कमजोर,असहाय को विकास की मुख्य धारा से जोड़ना सरकार की प्राथमिकता:कपिल देव

बिजनौर 11 सितम्बर (वार्ता) उत्तर प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) एवं बिजनौर जिला प्रभारी कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि कमजोर एवं असहाय को विकास की मुख्य धारा से जोड़ना सरकार की प्राथमिकता है।
श्री अग्रवाल ने बुधवार को यहां जिला योजना की बैठक में अधिकारियाें को सचेत करते हुए कहा कि शासन की मंशा और भावनाओं के अनुरूप कार्य करें और शासन की मंशा के अलावा और कुछ नहीं है । उन्होंने कहा कि शासकीय योजनाअेां को पूर्ण मानक एवं गुणवत्ता के साथ क्रियान्वित किया जाए और उनका लाभ पंक्ति के अन्त में खड़े व्यक्ति को भी निश्चित रूप से पहुंचे। उन्होंने कहा कि शासन की दृष्टि में सबसे कमजोर और असहाय व्यक्ति सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और उसे विकास की मुख्य धारा से जोड़ना प्राथमिकताओं में से एक है।
उन्होेंने कहा कि अधिकारी अपनी कार्यशैली में अपेक्षित सुधार लायें क्योंकि वे शासकीय सेवक है, जिनके द्वारा शासकीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों को धरातल पर लाया जाता है। आप अपने अधिकारों का प्रयोग सेवाभाव से करें ताकि प्रदेश के नागरिकाें को सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाअेां का भरपूर लाभ प्राप्त हो और प्रदेश को वास्तव में उत्तम प्रदेश के रूप में उदय हो सके।
श्री अग्रवाल ने जिलाधिकारी को यह भी निर्देश दिए कि जिला योजना समिति की त्रैमासिक बैठक नियमित रूप से आयोजित करें और सभी जन प्रतिनिधियों को उसमें आमंत्रित कर उनकी समस्याओं का गंभीरता के साथ समाधान करना भी सुनिश्चित करें।
विकासभवन में आयोजित जिला योजना की बैठक में जिले के चहुमुखी विकास के लिए 38937.00 लाख की जिला विकास योजना का अनुमोदन किया गया, जिसमें कुल परिव्यय 38987.00 लाख रुपये का 48.00 प्रतिशत 18631.23 लाख पूंजीगत विकास कार्यो के लिऐ प्रस्तावित किया गया है तथा एससीपी कम्पोनेन्ट के तहत 7931.75 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। उ
श्री अग्रवाल ने बताया कि कृषि एवं सम्वर्गीय सेवाओं के लिए 2049.50 लाख रुपये, रोजगार परक कार्यक्रम के लिए 8003.06 लाख, शिक्षा एवं स्वास्थ्य के लिए 8132.90 लाख, स्वच्छता, पेयजल एवं आवास के लिए 1639.80 लाख, लाभार्थीपरक कल्याणकारी योजनाओं के लिए 2510.01 लाख, सडक निर्माण के लिए 12460.56 लाख, अन्य निर्माण कार्यो के लिए 2063.24 लाख तथा अन्य कार्यक्रम एवं योजनाओं के लिए 234.80 लाख अनुमोदित किये गये है।
उन्होंने निर्देश दिये कि जिले के विकास में किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाशत नहीं की जाएगी और न ही जन कल्याणकारी योजनाओं में पात्र लोगों को लाभान्वित करने में लापरवाही क्षम्य होगी। उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि प्रदेश में संचालित विभिन्न विकास योजनाओं को मूर्त रूप प्रदान हो और उनका क्रियान्वयन कागजी नक्शों में नहीं बल्कि धरातल पर हो ताकि पंक्ति के अंतिम छोर पर खड़ा असहाय व्यक्ति भी विकास के लाभ का आनंद प्राप्त कर सके।
त्यागी
जारी वार्ता
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