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राज्य » उत्तर प्रदेशPosted at: Sep 16 2019 8:28PM


राष्ट्रीय-जल संकट तीन अंतिम गोरखपुर

इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री डा0 महेन्द्र सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार अलग-अलग माध्यमों से जल संचयन करेगी और उसे कानून में तबदील किया जायेगा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार अब ऐसे नियम बनाएगी कि चाहे कोई कालेज, कोई शैक्षणिक संस्था या व्यापारिक संस्थान हो, सभी को रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अपनी-अपनी संस्थाओं में लगाना जरूरी होगा।
कैबिनेट मंत्री ने कहा कि मान्यता देने से पहले यह सुनिश्चित किया जायेगा कि वहां पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगा है या नहीं। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार से सभी सरकारी कार्यालयों में भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना
अनिवार्य किया जाएगा। अब जो भी निर्माण कराए जायेंगे उसका नक्शा तभी पास किया जाएगा जब वहा पर वाटर रिचार्ज सिस्टम बना होगा। उन्होंने कहा कि सरकार जब ऐसे प्रावधान करेगी कि कहीं से भी हम जितना पानी ले उतना ही पानी धरती के अंदर भी डाला जाए। उन्होंने कहा कि अब ऐसा एक्ट बनाया जाएगा जिसमें यह प्रावधान होगा कि कोई भी इण्डस्ट्रीज यदि पाइप से गंदा पानी या प्रदूषित जमीन के भीतर या नदी में डाल रहा हो तो उसे 5 से 10 लाख रूपये जुर्माना और 5 से 7 साल की कड़ी सजा की व्यवस्था की जाए।
डाॅ0 सिंह ने कहा कि अब पानी से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा और ऐसे सभी एक्ट को लागू करके अगली बारिश से पहले जल संचय जल संवर्धन के लिए बड़ा काम प्रदेश सरकार की ओर से किया जाएगा। प्रदेश सरकार जल के मुद्दे पर इतनी संवेदनशील है कि जल शक्ति का अलग से मंत्रालय बनाया गया है। जन सहयोग
के माध्यम से हम निश्चित रूप से आने वाले जल संकट से निपटने में सक्षम होंगे।
इस मौके पर नैमिषारण्य से आये स्वामी विद्याचैतन्य ने कहा कि सृष्टि की उत्पत्ति ही जल से हुई है और उसी जल से ही पृथ्वी पर जीवन की कल्पना साकार हुई है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से हम अपनी माता की हानि नहीं करते उसी प्रकार से जल का प्रदूषण भी हमें नहीं करना चाहिए।
मदन मोहन मालवीय प्रोद्योगिक विश्वविद्यालय गोरखपुर के प्रो0 गोविन्द पाण्डेय ने कहा कि भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। वर्षा का जल संरक्षण करने की आवश्यकता है क्योंकि आने वाली समय में पीने के पानी का भी संकट
होने वाला है। पहले कह दिया जाता था कि पैसा पानी की तरह बहा रहें है अब ऐसा नहीं कहा जा सकता है क्योंकि पैसा पानी की तरह नहीं बहाया जा सकता, पानी की कीमत पैसों से कहीं अधिक है। उन्होंने कहा कि सन् 2025 में हम भी
जल संकट ग्रस्त देश की श्रेणी में आ जायेंगे। हमारे यहां 15 प्रतिशत जल बर्बाद हो जाता है। उन्होंने कहा कि एक आरो से 70 लीटर पानी बर्बाद होता है मात्र 30 लीटर पानी उपयोग में आता है। इस प्रकार से हमें रिसाइकलिंग करके इस पानी
का पूर्ण उपयोग करने की आवश्यकता है।
उदय त्यागी
वार्ता
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