राज्य » उत्तर प्रदेशPosted at: Sep 16 2019 10:19PM उप्र में ई-प्रासीक्यूशन प्रणाली लागू किये जाने के निर्देशलखनऊ, 16 सितम्बर (वार्ता) उत्तर प्रदेश सरकार ने अपराधियों को सजा दिलाने के कार्य में और अधिक तेजी लाने के उद्देश्य से अभियोजन विभाग को और अधिक सक्रिय करने के लिए ई-प्रासीक्यूशन प्रणाली’’ को प्रदेश में लागू किये जाने के निर्देश दिये है। इसी कड़ी में राज्य अभियाेजन सेवा के अभियोजकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम सोमवार को पुलिस मुख्यालय शहीद पथ लखनऊ के तकनीकी सेवायें स्थित कम्प्यूटर प्रषिक्षण हाॅल में सम्पन्न हुआ। राज्य के गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने मुख्य अतिथि एवं पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह विशेष मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में भाग लिया। गृह सचिव भगवान स्वरूप एवं विषेष सचिव गृह अटलराय भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। इस मौके पर श्री अवस्थी ने कहा कि अभियोजन सुदृढीकरण एवं अभियाेजन सुधार राज्य सरकार की प्राथमिकता है। सूचना प्रौद्याेगिकी के युग में ई-प्रासीक्यूशन अपराध नियंत्रण तथा आपराधिक न्याय प्रणाली में प्रदेश की सराहनीय भूमिका द्वारा रेखांकित करने में सक्षम रहेगा। उन्होंने कहा अभियोजन विभाग के संबंधित अधिकारीगण अपने-अपने यूजरआई डी एवं पासवर्ड बनाकर एक सप्ताह में ई-प्राॅसीक्यूशन पर कार्यवाही शुरू करा दे। उन्होंने कहा कि 31 अकटूबर तक इन अधिकारियों के कार्यां का मूल्यांकन आन लाइन किया जाय तथा सभी अभियोजकों काे प्रशिक्षण दिया जाय। उन्हाेंनें कहा कि अभियोजन विभाग को सुदृढ़ करने में शासन स्तर से हर संभव सहायता दी जायेगी। उन्होंने अभियोजन विभाग काे सुदृढ़ करने तथा अभियोजकों काे लैपटाप दिये जाने आदि के संबंधमें प्रस्ताव शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिये। इस मौके पर पुलिस महानिदेशक ओ0पी0 सिंह ने अपने कहा कि सभी गवाहों को एसएमएस से सूचित किया जाय कि किस दिन अदालत में किस मामले में गवाही की तिथि है एवं संबंधित अधिकारी सरकारी वकील का नाम एवं मोबाइल नम्बर भी गवाह व वादी के माेबाइल पर जाय। उन्होंने कहा कि समयबद्व तरीके से वादों का निस्तारण कराया जायतथा गवाहों को शीघ्र परीक्षित कराया जाय जिससे शीघ्र निर्ण य हो सके। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि इस तरह की समस्याओं काे जिला स्तर पर मानीटरिंग सेल पर भी रखा जाय। प्रशिक्षण कार्यक्रमा में एनआईसी की वरिष्ठ तकनीकी निदेषक श्रीमती संगीता मनीष द्वारा आईसीजेएस के विभिन्न घटकाें तथा उक्त प्रणाली जाे एनआईसी द्वारा विकसित की गयी, के विभिन्न तकनीकी पहलुओ से अवगत कराया गया। एनआईसी के सूचना वैज्ञानिक एम खान एवं सुर्योदय वर्मा द्वारा इस प्रणाली की कार्यविधि की बारीकियों से अभियोजन अधिकारियाें को प्रषिक्षित कराया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए अपर पुलिस महानिदेशक, अभियोजन आशुतोष पाण्डेय ने बताया गया किई-प्रासीक्यूशन के माध्यम से सभी सहायक अभियोजन अधिकारियाें, अभियाेजन अधिकारियों, ज्येष्ठ अभियाेजन अधिकारियों के कार्याें का मूल्यांकन व पर्यवेक्षण आनलाइन किया जा सकेगा। इसमें अगली गवाही की तिथि, प्रत्येक तिथि पर की गयी कार्यवाही, निर्णीत वादाें की प्रति जिसमें वादों के दोष सिद्वि या दाेष मुक्ति के कारण का पता चल सके आदि की सुविधा उपलब्ध है। इसमें एफआईआर नम्बर, सीएनएन नम्बर या संबंधित अभियोजन अधिकारी के नाम से विभिन्न वादों को सर्च किया जा सकता है। इस पोर्टल के द्वारा दाेष सिद्वि, दोष मुक्ति, वाद वापसी, समझाेता, अपील आदि पर वादों को जिले वार सर्च किया जा सकता है।त्यागीवार्ता
24 Apr 2024 | 9:53 PM