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राज्य » उत्तर प्रदेशPosted at: Sep 23 2019 4:07PM


उत्तर प्रदेश-योगी जन अरोग्य दो लखनऊ

मुख्यमंत्री ने कहा कि आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ एसईसीसी-2011 की पात्रता सूची में चिन्हित 1.18 करोड़ परिवारों को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने पहल करते हुए लगभग 8.55 लाख ऐसे परिवार भी चिन्हित किये, जिनका नाम एसईसीसी-2011 की पात्रता सूची में किन्हीं कारणों से छूट गया था और वह प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभों से वंचित हो गये थे। उन्हें राज्य सरकार द्वारा अपने बजट से ‘मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान’ के माध्यम से योजना का लाभ दिया जा रहा है। इस अवसर पर एक डाॅक्यूमेंट्री फिल्म ‘साल एक आयुष्मान अनेक’ का प्रदर्शन तथा हाॅस्पिटल बुकलेट व काॅफी टेबल बुक का विमोचन भी सम्पन्न हुआ।
उन्होंने के कहा कि प्रदेश में अब तक 1910 चिकित्सालयों (1444 निजी एवं 466 सरकारी) को आयुष्मान भारत योजना के तहत सूचीबद्ध किया जा चुका है, जिनमें से 25 मेडिकल काॅलेज हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब तक आयुष्मान भारत योजना के तहत 47 लाख 09 हजार 86 लाभार्थियों की पहचान सुनिश्चित करते हुए उन्हें गोल्डेन कार्ड प्रदान किये जा चुके हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना के तहत प्रदेश में अब तक 1.87 लाख लाभार्थियों द्वारा निःशुल्क इलाज प्राप्त किया गया है। कुल मरीजों में से 32 हजार मरीजों ने टर्शियरी स्तर एवं 1.50 लाख मरीजों ने सेकेण्डरी स्तर की चिकित्सा का लाभ उठाया है। अब तक 135 करोड़ रुपये से अधिक की क्लेम धनराशि का भुगतान चिकित्सालयों को किया जा चुका है। सूचीबद्ध चिकित्सालयों में लाभार्थियों की पहचान करने एवं मरीजों की सहायता के लिए ‘प्रधानमंत्री आरोग्य मित्रों’ की तैनाती एवं मरीजों की सहायता के लिए अलग से ‘हेल्प डेस्क’ स्थापित की गयी है।
उन्होंने कहा कि गोरखपुर एवं रायबरेली एम्स में ओपीडी सेवा तथा एमबीबीएस में प्रवेश प्रारम्भ हो गया है। 15 नये मेडिकल काॅलेजों की स्थापना का कार्य प्रगति पर है, जिनमें से 07 मेडिकल काॅलेज में एमबीबीएस प्रथम वर्ष की पढ़ाई प्रारम्भ हो गयी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने तय किया है कि एमबीबीएस की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों से एक बाॅण्ड भराया जाएगा, जिसके अन्तर्गत उन्हें दो वर्ष की सेवा ग्रामीण क्षेत्रों में देनी होगी तथा एमडी व एमएस करने वालों से भी बाॅण्ड भराया जाएगा तथा उन्हें भी ग्रामीण क्षेत्रों में एक वर्ष की सेवा देनी होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने तकनीक का प्रयोग करते हुए टेलिमेडिसिन को भी बढ़ावा देने का कार्य किया है। इसी क्रम में बलरामपुर जिले में केजीएमयू का एक सैटेलाइट सेण्टर स्थापित किया जा रहा है।
त्यागी
जारी वार्ता
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