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उत्तर प्रदेश-मंत्रिपरिषद निर्णय चार अंतिम लखनऊ

मंत्रिपरिषद ने उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश/ न्यायमूर्तिगण एवं उनके पति/पत्नी तथा परिवार के आश्रित सदस्यों को सेवारत न्यायमूर्तिगण के समान ही समस्त चिकित्सा सुविधाएं प्रदान किए जाने के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है।
मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा के संकायी सदस्यों, गैर संकायी अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा सीनियर एवं जूनियर रेजीडेण्ट डाॅक्टर्स को 7वें वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (एसजीपीजीआई), लखनऊ के एक जुलाई, 2017 से भत्ते उन्हीं दरों, शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अनुसार प्रदान किए जाने का निर्णय लिया है, जिस प्रकार एसजीपीजीआई में अनुमन्य किया गया है। यह सुविधा अनुमन्य किए जाने से राज्य सरकार पर लगभग 1514.40 लाख रुपये का अतिरिक्त वार्षिक व्ययभार आएगा।
मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासनिक एवं अपील) नियमावली-1999 के नियम-7 के तहत संस्थित अनुशासनिक जांच में राजीव कुमार यादव, उप निदेशक (सेवायोजन) के विरुद्ध सिद्ध पाए गए आरोपों के दृष्टिगत उन्हें उनके मूल पद क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी के निम्नतम प्रक्रम पर प्रत्यावर्तित किए जाने के प्रस्ताव को अनुमति प्रदान कर दी है।
मंत्रिपरिषद ने नोएडा इण्टरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, जेवर के निर्माण के सम्बन्ध में 19 अगस्त एवं 12 सितम्बर, 2019 की बैठक द्वारा की गई संस्तुतियों पर अनुमोदन प्रदान कर दिया है। साथ ही, पूर्व में अनुमोदित को संशोधित कर बिड प्रक्रिया में आगे की कार्यवाही किए जाने की भी अनुमति प्रदान कर दी है। मंत्रिपरिषद द्वारा परियोजना के सम्बन्ध में समय-समय पर यथा आवश्यकतानुसार निर्णय लेने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है।
मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश विकलांग कल्याण विभाग राजपत्रित अधिकारी सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली-2019 के प्रख्यापन का निर्णय लिया है।दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के राजपत्रित अधिकारियों की सेवाओं को संचालित करने के उद्देश्य से विकलांग कल्याण विभाग राजपत्रित अधिकारी सेवा नियमावली-2002’ प्रख्यापित की गई है।
इसके बाद से कतिपय नए पदों के सृजन, इन पदों की संख्या/वेतनमानों में हुए संशोधनों, कतिपय कार्मिक नियमों में हुए संशोधन एवं विभाग के नाम में किए गए संशोधन आदि को नियमावली में समाहित करने के उद्देश्य से विकलांग कल्याण विभाग राजपत्रित अधिकारी सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली-2019’ प्रख्यापित की जा रही है।
मंत्रिपरिषद ने ‘उत्तर प्रदेश सचिवालय विधायी विभाग अधिकारी सेवा नियमावली-2013’ में प्रथम संशोधन को मंजूरी प्रदान करते हुए ‘उत्तर प्रदेश सचिवालय विधायी विभाग अधिकारी सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली-2019’ को अनुमोदित कर दिया है।
मंत्रिपरिषद ने स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायतें, द्वारा सम्परीक्षित संस्थाओं पर बकाया सम्परीक्षा शुल्क राइट ऑफ किए जाने का निर्णय लिया है। इसके अलावा मंत्रिपरिषद ने आबकारी विभाग की सम्पूर्ण कार्य प्रणाली को पीओएस मशीनों सहित ऑनलाइन किये जाने के क्रम में एण्ड टू एण्ड सोल्यूशन उपलब्ध कराने वाले सेवाप्रदाता के चयन के लिए आबद्ध ई0 एण्ड वाई0 परामर्शदाता कम्पनी द्वारा तैयार किये गये आरएफपी एवं मास्टर सर्विस एग्रीमेन्ट के आलेख एवं भुगतान प्रक्रिया के क्रियान्वयन में आने वाली यदा-कदा आने वाली कठिनाइयों के समाधान एवं प्रक्रिया के सरलीकरण के लिए आबकारी आयुक्त की संस्तुति पर आबकारी मंत्री के माध्यम से मुख्यमंत्री द्वारा निर्णय लिये जाने के प्रस्ताव को भी अनुमोदित कर दिया है।
त्यागी
वार्ता
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