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छुट्टे जानवरों से फसल बर्बाद एवं दुर्घटनाओं पर रोक के लिए सरकार से मांगा जवाब

प्रयागराज, 26 सितम्बर (वार्ता) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बुंदेलखंड क्षेत्र में छुट्टे जानवरो के चलते नष्ट होती फसलों और उनके कारण बढ़ती वाहन दुर्घटनाओं को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर राज्य सरकार से आठ नवम्बर तक
जवाब मांगा है।
न्यायालय ने कहा है कि यह राज्य व्यापी समस्या है । न्यायालय ने पूछा है कि सरकार ने ऐसे जानवरो की व्यवस्था के लिए क्या कदम उठाये है।
न्यायमूर्ति पी के एस बघेल तथा न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खण्डपीठ ने बुंदेलखंड किसान यूनियन के अध्यक्ष विमल शर्मा की याचिका पर यह आदेश दिया है।
याची अधिवक्ता का कहना है कि बुंदेलखंड क्षेत्र में एक लाख जानवर सड़कों पर है । जिनकी वजह से वाहन दुर्घटनाएं हो रही है। छुट्टा जानवरो की व्यवस्था न होने से किसानों की फसलें नष्ट हो रही है। किसान दलहनी फसल
नही उगा पा रहे है। सरकारी वकील ने भी इसे प्रदेश व्यापी समस्या स्वीकार किया और कहा कि सरकार उचित कदम उठा रही है। कोर्ट ने उठाये गये कदमो की जानकारी के साथ सरकार से हलफनामा माँगा है।
सं दिनेश त्यागी
वार्ता
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