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योजनाओं के क्रियान्वयन का सच जानने को झांसी प्रशासन ने शुरू की कवायद

झांसी 28 सितम्बर (वार्ता) सरकार की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर उत्तर प्रदेश के झांसी प्रशासन बेस लाइन सर्वे कराने जा रहा है और अधिकारियों को इस दौरान किसी प्रकार की भी लापरवाही से बचने की चेतावनी दी गयी है साथ ही साफ किया गया है कि ऐसा होने पर संबंधित के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी।
जिलाधिकारी शिव सहाय अवस्थी ने यहां विकास भवन सभागार में मिशन अन्त्योदय सर्वे-2019 और जीपीडी तैयार कराये जाने के सम्बन्ध में शनिवार को आयोजित कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए उपस्थित विभिन्न विभागो के अधिकारियों को दिए। उन्होने स्पष्ट शब्दो में कहा कि इसमें किसी भी स्तर पर की गयी शिथिलता पर भारत सरकार की योजनाओं पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। अतएव इस सर्वे कार्य की शत-प्रतिशत गुणवत्ता सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।
एक दिवसीय कार्यशाला में श्री शिव सहाय अवस्थी ने कहा कि ग्राम स्तर बेस लाइन सर्वे किया जाना है और सारी सूचनाये एकत्र करनी है। सर्वे निचले स्तर के कर्मचारियों द्वारा कराया जाता है जिससे सही सूचनाये प्राप्त नही होती हैं अतएव जिन कर्मचारियों को सर्वे हेतु लगाया जा रहा है उनका प्रशिक्षण अवश्य कराया जाये। सभी विकास खंडों में 30 सितम्बर को सर्वे के लिए प्रशिक्षण दिया जाये। प्रशिक्षण गुणवत्ता के साथ पूर्ण हो और कर्मचारी गम्भीरता से प्रशिक्षण प्राप्त करे ताकि समस्त सूचनाये सही ढंग से प्राप्त हो सके।
उन्होने सीधे शब्दो में कहा कि यदि क्रास चेकिंग या भ्रमण के दौरान कोई लाभार्थी सर्वे में छूटा पाया जाता है तो उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। बार-बार सर्वे नही होगा इसलिए विभागो की सूचनायें पूर्णतया सत्य हो। बेस लाइन सर्वे का आनलाइन फीडिंग जिला पंचायत राज विभाग द्वारा किया जाना है।
जिलाधिकारी ने कार्यशाला में उपस्थित अधिकारियो से कहा कि विभागीय कार्यो की मानीटरिंग अवश्य करे। उन्होने बीडीओ को गौ आश्रय स्थल निर्माण में तेजी लाये जाने, ऐसे स्कूल जिनका कायाकल्प किया गया उसकी रिपोर्ट तैयार करने तथा विद्युत विभाग को कार्यशैली में सुधार लाये जाने के निर्देश भी दिए।
जिला विकास अधिकारी उग्रसेन सिंह यादव ने अन्त्योदय सर्वे-2019 एवं जीपीडी तैयार कराये जाने के सम्बन्ध में पावर प्वाइंट प्रजेन्टेशन के माध्यम से प्रशिक्षण देते हुए कहा कि प्रत्येक विकास खण्ड के 20-20 गांवों को चिन्हित कर कुल 160 गांवों का सर्वे किया जाना है। सर्वे में कुल 36 विभागों के 146 बिन्दुओं पर सर्वे कार्य किया जाना है। उन्होंने प्रशिक्षण दौरान सर्वे में प्रपत्र पर योजनाओं की जानकारी कैसे भरी जानी है, के बारे में बताया। विभाग सर्वे रिपोर्ट डीडीओ कार्यालय में उपलब्ध कराये ताकि पुनः रैण्डमली क्रास चेकिंग की जा सके। सर्वे में प्राप्त सूचनाओं का ग्रामसभा की खुली बैठक में सत्यापन करा लिया जाये। इसके बाद डाटा वैरीफिकेशन और अपलोडिंग का काम भी समय से पूरा कर लिया जाए।
सरकारी योजनाओं के धरातल पर लागू होने को लेकर लगातार उठ रहे सवालों के बीच प्रशासन ने यह काम शुरू किया है लेकिन इससे योजनाओं का लाभ जरूरतमंद तक पहुंचने में कितनी मदद मिलती है यह तो सर्वे पूरा होने के बाद ही साफ हो पायेगा।
सोनिया
वार्ता
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