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फीचर गांधी बुनकर दो इटावा

बुनकर कारोबार से जुडे कारोबारी फिरोज अहमद का कहना है कि दो साल पहले लागू किये गये जीएसटी के बाद किसी ने भी अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है जबकि इटावा मे करीब 4500 करघे बुनकरो ने लगा कर रखे है और 222 समितियॉ नामित है । कहा जा रहा है कि तकनीकी तौर पर मजबूत ना होने के कारण बुनकरो की ओर से अभी तक किसी भी संस्था ने अपना रजिस्ट्रेशन नही कराया है । दूसरे बुनकरो को इतनी आय भी नही है कि अपने आप को इस टैक्स के लिए सक्षम पाये । असल मे खेती के बाद देश मे बुनकर कारोबार ही ऐसा माना जाता है जो रोजगार देना का दूसरा बडा माध्यम बना हुआ था लेकिन जीएसटी के लागू होने के बाद बुनकरो के सामने संकट दर संकट आ खडा हुआ है ।
उन्होने बताया कि आजादी के बाद हमेशा से हैंडलूम उघोग भी पूरी तहर से टैक्स के दायरे से मुक्त था लेकिन अब जीएसटी के बाद बुनकर कारोबार पर टैक्स लगाने की प्रकिया शुरू कर दी गई है । यह टैक्स लगाने की प्रकिया बेहद कठिनाई भरी बन गई है।
श्री अहमद ने बताया कि जीएसटी मे पांच प्रतिशत टैक्स लगाया गया है लेकिन असलियत मे टैक्स की जो प्रकिया है वो 18 फीसदी के आसपास बना हुआ है । वैसे यहॉ निर्मित कपडा देश के बाहर चीन,जापान,कनाडा आदि भी जा चुका है लेकिन वो बीते दिनो की बात मानी जायेगी ।
बुनकर संघर्ष समिति के जिला अध्यक्ष मुईन अंसारी ने बताया कि जीएसटी लागू होने के बाद सूत के दामों में काफी वृद्धि हुयी है जिससे सूत खरीदकर कपडा तैयार करने में बहुत लागत आ रही है। जिस कारण उत्पादित माल की कीमतें बढ़ गयीं हैं और बिक्री पर खासा असर पड़ रहा है । इटावा का बुनकर जो माल दूसरे शहरों की मडिंयों में बेचने को ले जाता था वहां माल की खरीद में बड़ी कमी आई है । जीएसटी के कारण खरीदारी पर प्रभाव पड़ा है और मांग में भारी कमी के चलते बुनकर व्यापारी व मजदूर भुखमरी की कगार पर आ गए हैं और उनके परिवारों के सामने भरण पोषण के लाले पड़ गए हैं ।
उन्होंने मांग की है कि सरकार बुनकरों की दुर्दशा पर ध्यान दे और जीएसटी में संशोधन कर करों में राहत प्रदान करे अन्यथा बुनकर व्यवसाय पूर्णतः ठप्प हो जायेगा ।
सं प्रदीप
जारी वार्ता
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