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राज्य » उत्तर प्रदेशPosted at: Oct 3 2019 7:25PM


रेलवे कर्मचारियों की मांगें नहीं मानी तो होगी हड़ताल : डा.एम राघवैय्या

झांसी 03 अक्टूबर (वार्ता) नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमैन(एनएफआईआर) के राष्ट्रीय महामंत्री डाॅ एम राघवैय्या ने केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए गुरूवार को कहा कि अगर रेलकर्मचारियों की मांगें 120 दिन में नहीं मानी गयी तो यूनियन हड़ताल पर जाने को मजबूर हो जायेगी।
डॉ राघवैय्या ने यहां नॉर्थ सेन्ट्रल रेलवे एम्पलाइज संघ(एनसीआरईएस) के त्रिवार्षिक अधिवेशन के शुभारम्भ से पूर्व पत्रकारों को संबोधित करते हुए सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों पर तंज कसते हुए कहा कि भारत सरकार कर्मचारियों की समस्या को हल करने में विफल नजर आ रही है। देश हित को ध्यान में न रखते हुए सरकार ने मेक इन इंडिया के विरुद्ध कार्य करना शुरु कर दिया है। उन्होंने एनसीआरईएस के अधिवेशन के बारे में बातया कि यह 03 व 04 अक्टूबर को नगर के रेलवे सीनियर इंस्टीट्यूट में आयोजित किया जा रहा है। अधिवेशन के खुले सत्र का उद्घाटन 04 अक्टूबर को प्रातः 10 बजे किया जाना है।
उन्होंने बताया कि अमेरिका की एक कम्पनी से डील करते हुए डीजल लोको खरीदने की बात की है जबकि भारत में इलैक्ट्रिक मोटो से जोड़कर डीजल लोको बनाने की पहल हो सकती थी इसके चलते मेक इन इंडिया भी सार्थक होता। स्पेन से गाड़ी खरीदने की आखिर क्या जरुरत है। उन्होंने सरकार को आगाह करते हुए कहा कि मुनाफा कमाने वालों का एजेण्डा समाप्त करो। उन्होंने यह भी कहा कि कर्मचारी आधा घंटे और कार्य करने को तैयार है। उन्होंने कहा कि 30 सितम्बर को दिल्ली में कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं को लेकर महाधरना दिया गया था। इस धरने में सरकार के पास प्रस्ताव भेजते हुए आगाह किया गया था।
डॉ राघवैय्या ने कहा कि दो लाख 12 हजार कर्मचारी 12 घंटे कार्य करने को मजबूर है। फेडरेशन की मांग है कि उनसे 8 घंटे से अधिक कार्य न लिया जाए। रेलवे कर्मचारी रात दिन कठिन परिश्रम व खतरनाक दशा में कार्य करने को बाध्य हैं इसलिए उन्हें डिफेंसकर्मी जो बॉर्डर पर कार्य करते हैं, की तरह ही न्यू पेंशन स्कीम(नेशनल पेंशन स्कीम) से मुक्त किया जाए। फेडरेशन के प्रयास से रेलवे में न्यू पेंशन स्कीम को हटाकर पुरानी पेंशन को लागू करने के लिए भारत सरकार के दो रेल मंत्रियों द्वारा भी पत्र लिखा गया, बावजूद इसके भारत सरकार का रवैया नकारात्मक ही रहा। एनएफआईआर कई बार रेल मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात कर एनपीएस को समाप्ति हेतु ठोस कार्रवाई की मांग कर चुकी है।
उन्होंने कहा कि रेल कर्मियों को गारंटीड पेशन के रुप में सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चत करने हेतु 1 जनवरी 2004 से रेलवे में भर्ती होने वाले कर्मचारियों के हित में एनपीएस समाप्त करने की लड़ाई जारी रहेगी। सरकार ने सामाजिक रक्षा समाप्त कर दी है। प्रतिदिन दो लोगों की ड्यूटी के दौरान मौत होती है। ढाई साल में कुल 1632 लोगों की मौत ड्यूटी पर तैनात कर्मियों की मौत हो गई है। घायलों की संख्या लाखों में है। उन्होंने बताया कि तमाम ऐसे एग्रीमेंट हैं जिनमें रेल मंत्रालय ने शर्तानुसार अमल नहीं किया है। रेलवे में करीब 2 लाख से अधिक रिक्तियां बनी रहती हैं। इसके चलते सुरक्षा का स्तर घट रहा है। इस अवसर पर एनसीआरईएस के मण्डल अध्यक्ष रामकुमार सिंह,मण्डल सचिव बीजी गौतम व उमर खान आदि मौजूद रहे।
उन्होंने कहा कि फेडरेशन हड़ताल के लिए हड़ताल नहीं करता, इसके लिए स्वयं सरकार जिम्मेदार होगी। उन्होंने एक दिन की हड़ताल का आंकलन करते हुए बताया कि एक दिन रेलवे की हड़ताल होने पर 3 हजार करोड़ का नुकसान होगा। देश के इस बड़े नुकसान को रेलवे 40 दिन तक काम करने के बाद ही भरपाई कर सकेगा।
फेडरेशन के राष्ट्रीय महामंत्री ने कहा कि रेलवे आज आर्थिक मंदी से जूझ रहा है, इसका असर भी स्पष्ट रुप से दिखाई दे रहा है। हालांकि इसके लिए उन्होंने सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि रेलवे कर्मचारियों ने कभी रेल को फेल नहीं किया। आज की यह स्थिति कैसे बनी इसके लिए सरकार को सोचना पड़ेगा।
सोनिया
वार्ता
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